OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाचा तिढा आजही सुटलेला नाही. यासाठी अनेक ओबीसी नेते इतर राजकीय नेत्यांनी हा प्रश्न लावून धरला आहे. मात्र केंद्राने हात वर केल्यानंतर इम्पॅरिकल डेटा गोळा करण्यावर सध्या भर दिला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना 'आम्ही प्रयत्न करत राहू, कधी ना कधी प्रयत्नांना यश मिळेल', अशी आशा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
मंत्री छगन भुजबळ हे मुंबईत आहेत. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना ओबीसी आरक्षणाचा गाडी कुठपर्यंत आलीय या संदर्भात माहिती दिली. ते म्हणाले कि, जनगणना हा विषय सर्वस्वी भारत सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. मात्र या प्रकरणासंदर्भात त्यांनी स्पष्ट सांगितले आहे की, आम्ही मदत करणार नाही, आपल्या देशात एसी, एसटी वर्ग आहे, ज्यांना राज्याच्या आणि देशाच्या माध्यमातून निधी दिला जातो. तसेच इतरही अनेक सवलती आहेत.
विशेष म्हणजे ओबीसी आरक्षणाबत लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन आणि माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी देखील मदत करणार असल्याचे सांगितले आहे. या दोघांच्या कमिटीने सांगितले की त्यांना मदत करायला हवी, परंतु यांचा संपूर्ण डाटा आमच्याकडे नाही. आपण इतरांना मदत करतो, त्यांना मदत करायला पाहिजे. त्यांची शारीरिक, आरोग्य, शिक्षण, घर, नोकरी या सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये मदत करायला पाहिजे आहे, या दोघांनी जनगणना करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना याबाबत लिहले आहे, मात्र सेन्सस बोर्डाने हे करणार नसल्याचे सांगितले आहे, त्यांनी तडक हात वर केले असल्याचे भुजबळांनी सांगितले. अन ते जर करणार नसतील तर मग प्रत्येक राज्य आपापल्या परीने करतील असा सूचना वजा इशाराही भुजबळांनी यावेळी दिला आहे.
दरम्यान ओबीसी आरक्षणासाठी शेवटपर्यंत लढा देणार असून प्रयत्न चालू ठेवणार आहे. त्यासाठी हा सर्व डेटा गोळा करणे महत्वाचे आहे. डेटा गोळा करण्यासाठी यंत्रणा कामाला लागली आहे. लवकरच डेटाही प्राप्त होणार आहे. शक्यतो राज्यसभा किंवा पंचायतीच्या निवडणुका टाळण्याचा प्रयत्न करत असतो, यामध्ये सामोपचाराने काही मार्ग निघतो का हे देखील पाहणार आहोत. तसेच ओबीसी आरक्षणासाठी आम्ही आमचे प्रयत्न करतो आहोत, कधी न कधी प्रयत्नांना यश मिळते, त्यामुळे प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे भुजबळांनी सांगितले.
जातिनिहाय जनगणना?
महाराष्ट्रात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न जटील झाला आहे. त्यासाठीही ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना होणे आवश्यक आहे, असे काही राजकीय पक्षांचे व ओबीसी संघटनांचे म्हणणे आहे. बिहारमध्ये ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रातही निर्णय व्हावा, त्यासाठी पक्षाने पुढाकार घेण्याचे ओबीसी संघटनांचे म्हणणे आहे.