Nashik News : निधी मिळत नसल्याबाबतची आमदारांची नाराजी किती टोकाची असते, त्यामुळे अख्ख सरकार हलू शकत, हे शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे पुढे आले आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्हा नियोजन समितीस प्राप्त होणार्‍या निधीचे सर्व मतदार संंघामध्ये समान वाटप होईल. या पद्धतीने नियोजन करण्याच्या सूचना छगन भुजबळ यांनी प्रशासनास दिल्या.
राज्यात सुरु असलेल्या राजकीय घडामोडींच्या दरम्यान जिल्हा नियोजन कार्य समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. यावेळी भुजबळ यांनी प्रशासनास सूचना केल्या. कोरोनाची लागण झाल्याने पालकमंत्री ऑनलाईनद्वारे या बैठकीत सहभागी झाले होते. राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून निधीवरून झपाट्याने राजकारण ढवळून निघाले आहे. निधीवरून नाराज असलेल्या आमदारांनी थेट बंडखोरीच केली. त्यामुळे जिल्हा नियोजन विभागाचच्या निधी वाटपाबाबत योग्य नियोजन करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
दरम्यान जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी शासनाकडून जिल्ह्यास 600 कोटी रुपये इतका नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. या नियतव्यय वेगवगेळ्या योजनांवर प्रस्तावित करण्यात आला असून लोकप्रतिनिधी व सरकारी कार्यालयांनी जिल्हा नियोजन विभागाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावांची यादी या बैठकीत सादर करण्यात आली. सदरच्या निधीनुसार जिल्ह्यातील मतदारसंघामध्ये विविध रस्ते, बंधारे, दुरुस्ती, या योजनासाठी निधी देखील ठरवून देण्यात आलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद व जिल्हा नियोजन विभागाकडे प्राप्त सर्व प्रस्तावांची यादी तयार करण्याचे निर्देश भुजबळांनी दिले आहेत.
यावेळी भुजबळ म्हणाले, की निधीचे नियोजन करताना लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त झालेले विकासकामांचे सर्व प्रस्ताव हे एकत्रीत करुन घ्या. अद्याप ज्यांनी कोणी प्रस्ताव दिले नसेल त्यांच्याकडून पुढील दोन दिवसांमध्ये प्रस्ताव मागवून घ्या. तसेच सर्व प्रस्ताव एकत्रित करुन झाल्यावर त्या सर्वांना एकाच टप्प्यात प्रशासकीय मान्यता द्या. सर्व तालुक्यांमध्ये निधीचे योग्य आणि समान वाटप केले जाईल या दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. प्रशासनाकडून देखील विविध विभागांना प्रस्ताव सादर करण्यासाठी स्मरणपत्र देण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून कळविण्यात आले आहे. पुढील दोन दिवसात हे प्रस्ताव स्वीकारुन ते संबंधित विभागाकडे पाठविले जाणार आहे.
126 कोटी निधी प्राप्त
शासनाकडून जिल्हा नियोजन समितीला मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण 600 कोटी रुपयांपैकी 126 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून तो समितीकडे वर्गही करण्यात आलेला आहे.