Chhagan bhujbal On OBC Reservation : आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (OBC Political Reservation) पूर्ववत व्हावे यासाठी सुनावणी पार पडली. यात महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबिसींसाठी आजचा दिवस आनंदाचा असून हा महाविकास आघाडीचा (Mahavikas Aaghadi) विजय असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. यावेळी ते म्हणाले की, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आल्यानंतर राज्यात हे आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने अनेक मार्ग अवलंबले होते. याबाबत महाविकास आघाडीने अनेक बैठका घेतल्या तसेच अनेक वेळा चर्चा देखील केली. तसेच मी स्वतः सत्तेत असतांना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. आरक्षणाबाबत ओबीसीनीं केलेल्या संघर्षामुळे तसेच महाविकास आघाडीने घेतलेल्या निर्णयानुसार हे आरक्षण पूर्ववत झाले आहे. आज जे आरक्षण मिळाले त्यातील त्यातील ९९ टक्के काम हे महाविकास आघाडी सरकारने केले असून फक्त सुप्रीम कोर्टात डेटा मांडण्याचे काम आताच्या सरकारने केले. त्याबद्दल नवीन सरकारचे मा. भुजबळ यांनी आभार मानले आहेत.
ते म्हणाले की, आजचा दिवस हा राज्यातील ओबीसींना आनंद देणारा आहे. आजचा निर्णय हा सकारात्मक असला तरी आम्ही पूर्ण संतुष्ट नाही. ओबीसी आरक्षणाचा हा कायदा केवळ महाराष्ट्राच नाही तर संपुर्ण देशाला हा कायदा लागू होतो. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात आता ही परिस्थिती निर्माण होईल. बांठिया आयोगाच्या अहवालात काही ठिकाणी ओबीसींची संख्या कमी दाखविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने त्याठिकाणी पुन्हा सर्वेक्षण करावे अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच बांठिया आयोगाच्या कार्यप्रणालीबाबत आम्ही नाराज होतो कारण त्यांच्याकडून आडनावावरून डेटा गोळा करण्यात येत होता. त्याला आम्ही विरोध दर्शविला आणि प्रत्यक्षात पडताळणी करून डेटा गोळा करण्यात यावा अशी मागणी आम्ही केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण
ते म्हणाले की, ओबीसींना त्यांच्या संख्येप्रमाणे आरक्षण द्यावे असे बांठिया आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी एससी तसेच एसटीची लोकसंख्या अधिक आहे. त्याठिकाणी ओबीसींना आपल्या संख्येप्रमाणे आरक्षण मिळणार आहे. आणि ज्या ठिकाणी एससी आणि एसटीची लोकसंख्या कमी आहे त्याठिकाणी ओबीसींना २७ टक्क्याहून अधिक आरक्षण मिळू शकणार आहे. मात्र आमची मागणी अशी आहे की देशभरात ओबीसींना २७ टक्के संविधानिक आरक्षण मिळण्यासाठी केंद्र शासनाने पाऊले उचलावी. त्यामुळे आमची लढाई संपणार नाही, यापुढी काळातही ही लढाई कायम राहणार असून ओबीसींना संविधानिक आरक्षण मिळण्यासाठी आणि ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी पुढील काळात लढा उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, राज्य सरकारने नेमलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे यांनी न्यायालयात अतिशय दमदारपणे बाजू मांडली. यांच्यासोबत राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, सरकारी वकील अड. राहुल चिटणीस व अड. सचिन पाटील यांनी सुद्धा या केसमध्ये अतिशय मेहनत घेतली. या सर्वांचे आभार छगन भुजबळ यांनी मानले. त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी आणि महाविकास आघाडीचे नेतेमंडळी ओबीसींच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले त्यांचे आभार मानून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही छगन भुजबळ यांनी आभार मानले. मध्य प्रदेशच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात तुषार मेहता आणि अड. मनविंदर सिंह यांनी बाजू मांडली होती. त्यांनासुद्धा या प्रक्रियेत घेण्याची विनंती फडणवीस यांना करण्यात आली होती. तसेच बांठिया आयोगाचे सदस्य महेश झगडे यांचे देखील मोठे योगदान असल्याचा उल्लेख भुजबळ यांनी केला.
ओबीसी आरक्षण मिळायला उशीर झाला कारण....
भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आरोपावर बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसी आरक्षण मिळायला उशीर झाला कारण ही केस 2017 ची आहे. 2017 पर्यंत राज्यात भाजपचे सरकार होते. त्या तीन वर्षांत त्यांनी कोणतीही हालचाल केली नाही. तसेच केंद्र सरकारने त्यांनाही इम्पिरिकल डेटा दिला नव्हता. 2019 नंतर आमचे सरकार आले, मात्र कोरोना असल्यामुळे आम्हाला डेटा गोळा करण्यास अडचण आली होती. तसेच केंद्र सरकारने देखील कोरोनामुळे अद्याप दशवार्षिक जनगणनेला सुरुवात केलेली नाही. त्यामुळे आमच्या सरकारमुळे आरक्षण मिळण्यास उशीर लागला, हा बावनकुळे यांचा आरोप बिनबुडाचा असल्याचे भुजबळ म्हणाले.
ते म्हणाले की, भाजपाचे नेते म्हणत आहेत की, महाविकास आघाडीने कोणत्याही वकिलांच्या भेटी घेतल्या नाही. मी त्यांना सांगू इच्छितो की मी स्वतः अनेकवेळा दिल्लीत वकिलांच्या भेटी घेतल्या आणि अनेकवेळा ज्येष्ठ विधिज्ञांसोबत ऑनलाईन कॉन्फरन्स केल्या. तसेच समता परिषदेने देखील स्वतंत्र वकील दिले. दि. 10 जुलै रोजी दिल्लीमध्ये गेलो तेव्हा देखील मी वकिलांना भेटलो. तसेच फोन द्वारे देखील आमचा वकिलांशी संपर्क कायम होता. केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डाटा ताबडतोब मिळाला असता तर ओबीसी आरक्षणाचा हा निर्णय तेव्हाच मार्गी लागला असता असे त्यांनी यावेळी सांगितले.