Onion Export: केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने 19 ऑगस्टला सायंकाळी कांद्याचे (Onion) निर्यात शुल्क 40 टक्के केल्याचा अध्यादेश काढला खरा, मात्र या अध्यादेशाला नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध केला आहे. जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी केंद्र सरकारच्या या अध्यादेशाची होळी करत आंदोलनं करण्यात आली. या निर्णयाचा कांद्याच्या दरवाढीवर (Onion Rate) परिणाम होणार असून भाव थेट अर्ध्याने खाली घसरणार असल्याने शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्याच्या स्वप्नांचा चक्काचूर
नाशिक जिल्हा हा कांद्याचे हब म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्यातील लासलगाव बाजार समितीची तर आशिया खंडातील कांद्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ अशी ओळख आहे. जिल्ह्यातील राजकारण आणि अर्थकारण हे कांद्याच्या भोवतीच फिरत असतं. गेल्या वर्षभरात अतिवृष्टी आणि गारपिटीने शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला होता, त्यातच गारपिटीने लागवड केलेल्या उन्हाळ कांद्यानं होत्याचं नव्हतं केलं होतं. यातूनही काही कांदा शिल्लक होता, तो बाजारात विक्रीसाठी नेला असता कांद्याला भाव नसल्याने शेतकऱ्याने तो चाळीत साठवून ठेवला होता. आता कुठेतरी कांद्याला सरासरी 2,100 रुपयांपर्यंत भाव मिळायला लागला अन् लगेचच केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने कांद्याचे निर्यातमूल्य शुल्क 40 टक्के करून एकप्रकारे शेतकऱ्याच्या स्वप्नांचा चक्काचूर केला. खरिपाची पेरणी केली त्यात पाऊस न पडल्याने शेतकऱ्यांची हातची पिकं करपून गेली, खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेला. आता आशा होती ती साठवून ठेवलेल्या उन्हाळ कांद्यावर... तीही केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाने मावळली आहे. जगावं की मरावं...अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
इतका महाग कांदा घेणार तरी कोणता देश?
सद्यस्थितीत कांद्याला चांगले बाजारभाव मिळत असताना शेतकरी आणि व्यापारी दोन्ही समाधानी होते. कांद्याचे निर्यातमूल्य 40 टक्क्यांनी वाढल्याने त्याचा फटका व्यापाऱ्यांनाही बसणार आहे. निर्यातमूल्य वाढल्याने कांद्याचे भाव वाढवून कांदा देशाबाहेर विकावा लागणार आहे. देशाबाहेरील बाजारात कांद्याचे दर वाढणार असल्याने भारतातील कांदा ते खरेदी करणार नाहीत. म्हणजेच देशात कांदा भरपूर शिल्लक राहील आणि कांद्याचे भाव घसरतील. हे सगळं घडवून आणण्याचा केंद्राचा डाव सफल होईल. तसेच देशातील पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सर्वसामान्य ग्राहकांना खुश करण्यासाठीच केंद्राने निर्यातमूल्य 40 टक्के करून कांद्याचे भाव पाडण्याचं काम केलं आहे. अस्मानी आणि सुलतानी संकटांनी भरडलेल्या शेतकऱ्याला जगण्यासाठी उन्हाळ कांदा ही एवढीच एक 'शिदोरी' हाती होती, ती देखील केंद्र सरकारने हिसकावून घेतल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे.
केंद्र सरकारच्या या तुघलकी निर्णयामुळे केवळ शेतकरीच नव्हे, तर व्यापारी वर्गही संतप्त झाले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून लासलगावसह सर्वच बाजार समित्यांमधील लिलाव व्यापाऱ्यांनी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात नाशिक जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने आंदोलन देखील छेडलं गेलं आहे. या सर्व परिस्थितीनंतर केंद्र सरकारचे अर्थ खातं काय निर्णय घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
हेही वाचा: