नंदुरबार : धनगरांना आदिवासी आरक्षणामध्ये (ST Reservation) टाकण्याचा प्रश्नच नाही, तस सरकारच्या मनातही नाही, धनगरांना आदिवांसी सारख स्वतंत्र आरक्षण देवू, मात्र आदिवासी आरक्षणामध्ये त्यांना हिस्सा दिला जाणार नाही, अशी शासनाची भुमिका असल्याचे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावितांनी (Vijaykumar Gavit) स्पष्ट केले. त्यामुळे एकीकडे आदिवासी संघटना आक्रमक झाल्याचे असताना आदिवासी मंत्र्यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणामुळे नाराजी दूर होण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षण (Maratha Aarkashan) आंदोलनानंतर राज्यात धनगर आरक्षणाचा (Dhangar Reservation) मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. धनगर समाजाचा समावेश एसटी प्रवर्गात आहे, त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी धनगर समाजाकडून केली जात आहे. गेल्या वीस दिवसांपासून अहमदनगरच्या चौंडीत आंदोलन सुरु आहे. अशातच नाशिकमध्ये (Nashik) दोन दिवसांपूर्वी आदिवासी बैठक होऊन धनगर समाजाला आदिवासी आरक्षणात समाविष्ट करू नये, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. यावर आज आदिवासी मंत्री विजयकुमार गावित यांनी स्पष्टीकरण देत आदिवासी समाजाचा संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते म्हणाले की, 'धनगरांना आदिवासी आरक्षणामध्ये टाकण्याचा प्रश्नच नाही, तस सरकारच्या मनातही नाही, धनगरांना आदिवांसी सारख स्वतंत्र आरक्षण देवू, मात्र आदिवासी आरक्षणामध्ये त्यांना हिस्सा दिला जाणार नाही.'
गावित म्हणाले की, कुठल्याही समाजामध्ये आता आदिवासींमध्ये (Trible) बऱ्याचशा समाजाला वाटतं, आम्हाला पण आदिवासींमध्ये घेतले पाहिजे किंवा अजून काहींना वाटतं, ओबीसीमध्ये घेतलं पाहिजे, पण सर्व साधारणपणे कोणतंही सरकार असलं तरी ते सहजासहजी हा विचार करत की, त्या एका समाजाला दुसऱ्या समाजामध्ये टाकलं, तर वितुष्ट निर्माण होईल आणि म्हणून त्याच्यासाठी सहजासहजी निर्णय घेत नाही, आरक्षण मागणारे मागत असतात आणि त्याच्यामुळे शासन सर्व बाजूने विचार करत असते. आदिवासींमध्ये धनगरांना आरक्षण पाहिजे, असल्याची बाब समोर आली आहे. अशावेळी सरकार काय म्हणतय की आदिवासींसारखा आरक्षण देऊ, आदिवासींमध्ये नाही. आदिवासींमध्ये सारख आरक्षण देऊ, त्याच्यामुळे सरकार धनगरांना आदिवासींमध्ये टाकणार का? तर असा विषयच होत नाही. मात्र दुसरीकडे अशा प्रकरणांत लोकांमध्ये गैरसमज पसरतात, यातून आंदोलन केली जातात. पण सरकारच म्हणतय की, त्यांच्यासारखं देऊ, त्यांच्या हिश्यातील देणार नाही, त्यामुळे धनगर समाजाला आदिवासींमध्ये टाकण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही गावित म्हणाले.
सरकारच्या मनात पण नाही...
तसेच धनगरांमुळे आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का बसेल, अस काही लोकांना वाटत आहे. त्यामुळे आदिवासी संघटनांकडून आंदोलनाची तयारी सुरु केली आहे. मात्र कुठलही सरकार असले तर ते विचार करत, एका समाजाला दुसऱ्या समाजात टाकल तर वितृष्ट निर्माण होईल, त्यामुळे सरकार याबाबत निर्णय घेत नाही. या सर्व प्रकरणांसाठी रिसर्च समिती तयार करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून सर्वेक्षण सुरु आहे. त्यातून काय समोर येत, हे पाहावे लागेल. त्यामुळे सरकार धनगरांना आदिवासींमध्ये टाकण्याचं कधी बोललं नाही. धनगरांना आदिवासींमध्ये समाविष्ट करण्याचा विषय सरकारच्या मनात पण नाही, असे स्पष्टीकरण विजयकुमार गावात यांनी दिले आहे.
इतर महत्वाची बातमी :