Nanded News: एकीकडे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, त्यात डिजिटल शाळेचा गवगवा.. तर, दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या शाळेला स्वतःची जागा, इमारत नसल्याने गुरांच्या गोठ्याचा आधार घ्यावा लागत आहे. हे विदारक चित्र आहे जिल्ह्यातील लोहा तालुक्यात असलेल्या खिरूतांडा येथील जिल्हा परिषद शाळेचं. इमारत अभावी गुरांच्या गोठ्यात विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे धडे घ्यावे लागत आहे.


लोहा तालुक्यात असलेल्या खिरूतांडा हे ऊसतोड कामगारांच गावं म्हणून ओळखलं जातं. गावातील नव्वद टक्के नागरिक ऊसतोडी साठी सहा सहा महिने बाहेर गावी जातं असतात. आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी गावात नातेवाईकांकडे सोडत ठेवतात. मात्र या गावामध्ये कुठलीच सुविधा नाही. वर्ष 2000 मध्ये या तांड्यात जिल्हा परिषद शाळेला मंजुरी मिळाली. हळूहळू विद्यार्थ्यांचा कल या शाळेकडे वाढत गेला. मात्र शाळेसाठी इमारत नाही. इमारत अभावी शिक्षकांना चक्क दहा बाय पाच एवढ्या जागेत असलेल्या जनावरांच्या गोठ्यात शाळा भरावी लागत आहे. विद्यार्थ्यांना या गोठ्यात बसवून शिक्षण घ्यावे लागत आहे. पहिली ते चौथी पर्यंत शाळा असून सध्या शाळेत 22 विद्यार्थी आहेत आणि दोन शिक्षक आहेत. मागील अनेक वर्षा पासून खिरूतांडा येथे ही विदारक परिस्थिती आहे. पावसाळ्यात तर यापेक्षा ही परिस्थिती गंभीर असते. शाळा भरविण्यासाठी दुसरी जागा नाही, त्यामुळे पाऊस पडला तेव्हा विद्यार्थ्यांना सुट्टी द्यावी लागते.


जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष


शासनाच्या कल्याणकारी योजना घराघरात पोहोचवण्यासाठी जिल्ह्यात  शासन आपल्या दारी उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नुकतेच नांदेडमध्ये येऊन गेले. खिरूतांडा या गावात शाळेच्या इमारतीसोबतच  पिण्याचं पाणी, स्वच्छतागृह व स्मशानभूमीचा गंभीर प्रश्न आहे. या समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासन अद्यापही खिरूतांडा या गावाच्या दारी पोहोचलं नाही. दरम्यान, ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडं सातत्यानं पाठपुरावा केला परंतु त्यांनी केवळ आश्वासने दिली. तर लोकप्रतिनिधी निवडणुकीनंतर गावात फिरकलेही नाही असा आरोप ग्रामस्थ कृष्णा राठोड यांनी केला आहे 



इमारतीसाठी पैसे आले... पण गेले कुठे


खिरूतांडा येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळा बांधकामासाठी 2015 मध्ये आठ लाख रुपये निधी आला होता. गावातील 9 एकर गायरान जमिनीवर बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, लांडगे वाडी ग्रामपंचायतीने निर्णय दिला  नाही. यावर जिल्हा प्रशासन निर्णय घेऊन शकतं. निर्णय न झाल्याने शाळा बांधकामाचा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे. असं ग्रामस्थांचा आरोप आहे. 



अहवालानंतर निर्णय घेणार - शिक्षणाधिकारी 


दरम्यान गुरांच्या गोठ्यात शाळा भरत असल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने आपली बाजू मांडली आहे. निधी उपलब्ध आहे, मात्र जागे अभावी शाळेच्या इमारतीच्या प्रश्न रखडला आहे. या प्रकरणी अहवाल मागवून निर्णय घेणार असल्याचे प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी सविता बिरगे यांनी सांगितले