Sambhajiraje Chhatrapati : राज्याच्या सत्ता संघर्ष प्रकरणी लागणाऱ्या निकालाशी सर्वसामान्य जनतेला काहीही घेणं देणं नाही. खुर्ची टिकवण्यासाठी आमदारांची धावपळ सुरु असल्याचे वक्तव्य स्वराज्य संघटनेचे प्रमुख संभाजीराजे छत्रपती (Sambhajiraje Chhatrapati) यांनी केलं. राजकारणाचा हा पोरखेळ अनेक वर्षापासून सुरू आहे.  लोक त्याला कंटाळले असल्याचे संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले. ते नांदेड (Nanded) जिल्ह्यातील तामसा इथे प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. 


विकासावर बोला


सध्या खुर्ची टिकवण्यासाटी आमदारांची धावपळ सुरु आहे. आज लागणाऱ्या सत्ता संघर्षाच्या निकालाबाबत सर्वसामान्य जनतेला काही देणघेण नसल्याचे संभाजीराजे म्हणाले. सध्या शेतकऱ्यांची बिकट आवस्था आहे. त्याकडे लक्ष देणं गरजेचं असल्याचे संभाजीराजे म्हणाले. आमचं म्हणणं एवढच आहे की तुम्ही विकासावर बोला. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी चांगल्या योजना कशी आणाल यावर चर्चा करा, असे संभाजीराजे म्हणाले. राजकारणात सध्या पोरखेळ सुरु आहे. महाराष्ट्र हा सुसंस्कृत राहिला नसल्याचे संभाजीराजे म्हणाले. 


बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा फैसला अवघ्या काही तासांवर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी काल (10 मे) एका प्रकरणाची सुनावणी करत असतानाच  11 मे रोजी दोन महत्वाच्या प्रकरणांवर घटनापीठ निकाल देणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळं सर्वच जणांचे लक्ष आजच्या या निकालाकडे लागलं आहे. देशाच्या राजकीय इतिहासातील सर्वात किचकट प्रकरण असलेल्या निकालाचे सर्वोच्च न्यायालय कोणत्या पद्धतीने विश्लेषण करणार? याकडे फक्त राज्यच नव्हे तर संपूर्ण देशाचे लक्ष आहे. 


शिवसेना ठाकरे गटाकडून 16 आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी


या सर्व प्रकरणातील सर्वात मोठा अन् कळीचा मुद्दा असणार आहे तो शिवसेना ठाकरे गटाकडून ज्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी करण्यात आली आहे? त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ काही निर्णय घेणार की हे प्रकरण विधानसभेत विधानसभा अध्यक्षांकडे (तत्कालिन की विद्यमान हा सुद्धा पेच आहे) पाठवलं जाणार याकडेही लक्ष आहे. गेल्यावर्षी जून महिन्यात विधानपरिषद निवडणूक पार पडल्यानंतर सत्तासंघर्ष नाट्याला सुरुवात झाली होती. या नाट्यामध्ये पहिल्या पाच दिवसांमध्येच अपात्रतेची नोटीस ठाकरे गटाकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत गेलेल्या आमदारांना बजावण्यात आली होती आणि त्यांना दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. यामध्ये दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश होता. त्यामुळे त्यांच्यासह अपात्रतेची नोटीस बजावलेल्या 16 आमदारांच्या भवितव्याचा निकाल काय लागणार? याकडे  सर्वाधिक लक्ष आहे.


महत्त्वाच्या बातम्या:


Maharashtra Politics : सत्तासंघर्षाचा फैसला दिल्लीला, मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसह संजय राऊतही नाशिकला?