Nanded News: नांदेडच्या किनवट-माहुर विधानसभा मतदारसंघातील भाजपचे आमदार भिमराव केराम यांनी सुचविलेल्या विकासकांमाना आणि विविध योजनांना नांदेड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक प्रशासकीय मान्यता दिली जात नसल्याचा आरोप केराम यांनी केला होता. तर याप्रकरणी त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. त्यांनतर न्यायालयाने याप्रकरणी राज्य शासनासह आदिवासी विभाग, नांदेड जिल्हा परिषद आणि भोकर विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना नोटीस बजावली आहे.
विरोधी पक्षातील आमदारांना विकास निधी दिला जात असल्याचा आरोप भाजपकडून सतत केला जात आहे. दरम्यान आमदार भीमराव केराम यांनी आपल्या मतदारसंघातील दरी-खोऱ्यात, वाडी तांड्यावर, जंगलात व दुर्गम भागातील आदिवासीसाठीच्या विविध विकास कामांसाठी नांदेड जिल्हा परिषदेकडे प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु जिल्हा परिषदेने तो प्रस्ताव फेटाळात, काँग्रेसचे विधानपरिषद सदस्य अमरनाथ राजूरकर यांनी सुचविलेल्या 67 कामाना 36.50 कोटीची प्रशासकीय मान्यता दिलीय.
आमदार केराम यांनी सुचविलेल्या योजनांना जि.प.मान्यता देत नाही. मात्र सत्ताधारी पक्षातील विधानपरिषद सदस्यांनी सुचविलेल्या कामांना मान्यता भेटते असा आरोप केराम यांनी केला होता. त्यांनतर केराम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या समोर सुनावणी झालीय. त्यानुसार औरंगाबाद न्यायालयाने राज्य शासन, आदिवासी विभाग, नांदेड जिल्हा परिषद आणि भोकर विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी 14 जुलै रोजी होणार आहे.
सत्ताधारींचेच कामे होतात....
या सर्व प्रकरणावर बोलताना आमदार केराम म्हणाले की, नांदेड जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर व भोकर जि.प. विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना 50 लाखांच्या पुढच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा अधिकार नाहीत. तसेच किनवट माहूर विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार असताना मी शिफारस केलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे आवश्यक होते. मात्र फक्त सत्ताधारी पक्षातील आमदारांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळत असून, विरोधी पक्षातील आमदारांची कामे नामंजूर केली जात असल्याचा आरोप सुद्धा आमदार केराम यांनी केला आहे.