नागपूर: वाढत्या प्रदूषणामुळे केंद्रासह राज्य (central government) सरकारही चिंतित आहे. प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्लास्टिक बंदीसह अन्य उपाययोजनांवर सरकार भर देत आहे. अशात अति प्रदूषणाच्या श्रेणीत गणल्या जाणाऱ्या कोळशावर आधारित औष्णिक वीज प्रकल्पांना (Thermal Power Plant) प्रदूषित उत्सर्जन नियंत्रित करणारे उपकरण लावण्यासाठी दोन वर्षांची पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, मुदतीत उपाययोजना न केल्यास दंडात्मक कारवाई आणि त्यानंतर कडक कारवाई म्हणून वीज प्रकल्प बंद पाडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. केंद्रीय वने, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने (Climate Change) नुकतेच याबाबत परिपत्रक जारी केले. या वीज प्रकल्पांना 'फ्ल्यू गॅस डिसल्फरायझेशन' उपकरण बसवावे लागणार आहे. 


...तर कडक कारवाई होणार


वाढत्या प्रदूषणाला गांभीर्याने घेत (Taking increasing pollution seriously) मंत्रालयाने सल्फर डायऑक्साईडच्या उत्सर्जनाबाबत (Emissions of sulfur dioxide) 7 डिसेंबर 2015 मध्ये मापदंड निर्धारित केले होते आणि परिपत्रक काढल्यापासून दोन वर्षांत म्हणजे 2017 पर्यंत उपाययोजना करण्याचे आदेश काढले होते. मात्र, त्यानंतरही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने मुदतवाढ देण्यात आली. नंतर कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे (Covid 19) प्रक्रिया थंडबस्त्यात गेली. केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री अश्विनीकुमार यांनी मार्चमध्ये राज्यसभेत सांगितले होते की, केंद्र सरकार अधिन आणि खासगी अशा 20 कंपन्यांनी प्रकल्पांमध्ये एफजीडी तंत्रज्ञान इन्स्टॉल (Installed FGD technology) केले आहे. मात्र, राज्य सरकारे (State Government) चालवित असलेल्या एकाही औष्णिक वीज प्रकल्पांनी प्रदूषण नियंत्रण तंत्रज्ञान इन्स्टॉल केले नाही. आता वीज प्रकल्पांना पुन्हा दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यानंतर मात्र ठोस कारवाई (strict action) करण्याचेही संकेत देण्यात आले आहे.


OBC Scholarship : ओबीसी विद्यार्थ्यांची परराज्यातील शैक्षणिक शिष्यवृत्ती बंद, संविधान चौकात निदर्शने


प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे फुटला होता राख बंधारा


नागपूरछ कोराडी औष्णिक वीज प्रकल्पाचा खसाळा राख बंधारा कोसळून आजूबाजूची गावे फ्लाय अॅशच्या पाण्यात बुडण्याची स्थिती महिन्याभरापूर्वी उद्भवली होती. त्यामुळे सर्व जोड रस्ते पाण्याने भरले होते. खसाळा, म्हसळा, कवठा, खैरी आदींसह परिसरातील गावांमध्ये फ्लाय राखेचे पाणी वाहत होते. फ्लाय ऍशच्या पाण्याच्या पुरामुळे शेतकऱ्यांची पिके वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. या घटनेची तीव्रता बघता प्रशासनानेही जबाबदारांवर कारवाई केली होती. मात्र यामुळे झालेल्या प्रदूषणामुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या शेतात अनेक वर्ष पिक येणार नाही हे नक्कीच.


NMC Elections 2022 : नागपुरात शिंदे गट, मनसे सक्रिय: उद्धव ठाकरेंना बसणार फटका