Sunil Kedar : काँग्रेस नेते सुनील केदार (Sunil Kedar) यांना नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी (Nagpur District Bank Scam) सत्र न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. सत्र न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेस स्थगिती देण्यास कोर्टाने नकार दिला. सुनील केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवादादरम्यान केली होती. तर, सरकारी वकिलांनी याला विरोध केला होता. हे प्रकरण लोकांच्या पैशाशी संबंधित प्रकरण आहे. रिझर्व्ह बँक, सेबी आणि सहकार खात्याच्या नियमाप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांना जामीन दिल्यास, शिक्षेला स्थगिती दिल्यास लोकांमध्ये चुकीचा समज पसरला जाईल, त्यामुळे त्यांची याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे कोर्टाने सांगितले.
सुनील केदार यांच्या जामीन आणि शिक्षेला स्थगितीच्या अर्जावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी आज निर्णय सुनावला. 22 जानेवारी रोजी न्यायालयाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्यात सुनील केदार यांना पाच वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे.. त्यानंतर नियमानुसार त्यांची विधानसभेची सदस्यता रद्द करण्यात आली आहे.
सरकारी वकील अॅड. नितीन तेलगोटे यांनी म्हटले की, या घोटाळ्यात 20 वर्षांपूर्वीची 153 कोटी रुपयांची रक्कम गुंतलेली आहे. हजारो शेतकऱ्यांचा तो पैसा होता आणि घोटाळ्यामुळे नंतरच्या काळात हजारो शेतकरी अडचणीत आले. त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेता आणि या प्रकरणात असलेले पुरावे लक्षात घेता आरोपींना जामीन देणे चुकीचे ठरेल असे निरीक्षण आज जिल्हा व सत्र न्यायालयाने नोंदवले असल्याची माहिती सरकारी वकील नितीन तेलगोटे यांनी दिली. याप्रकरणी आरोपींना जामीन दिल्यास किंवा त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यास समाजामध्ये चांगला संदेश जाणार नाही. त्यामुळे सुनील केदार यांना बँक घोटाळा प्रकरणी न्यायालयाने जामीन दिलेला नाही, शिक्षेला स्थगिती ही दिलेली नसल्याचे तेलगोटे म्हणाले.
काही जण जरी या प्रकरणात राजकारणाचा आरोप करत असले, तरी हे प्रकरण डॉक्युमेंटरी पुराव्यांवर आधारित आहे.. एकदा माणूस खोटा बोलू शकतो.. मात्र डॉक्युमेंट्स आणि कागदपत्रे खोटं बोलत नाही.. सर्व पुरावे तपासून, त्याच्या आधारावरच कनिष्ठ न्यायालयाने आपला निर्णय दिला होता आणि त्या आधारावरच आज जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जामीन नाकारला, शिक्षेला स्थगिती देण्यास नाकारल्याचे तेलगोटे म्हणाले.
काय आहे प्रकरण?
2001-2002 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी केले होते. मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोख मिळाले नाही, ते बँकेच्या नावाने झाले नव्हते. धक्कादायक म्हणजे पुढे रोखे खरेदी करणाऱ्या या खाजगी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या होत्या. या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप आहे.तेव्हा फौजदारी गुन्ह्याची नोंद होऊन पुढे सीआयडी कडे या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते. हा खटला तेव्हापासून विविध कारणांनी प्रलंबित होता.