Nagpur Development News : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर पूर्वीच्या सरकारने मंजूर केलेल्या विकासकामांना सरकारने स्थगिती दिली होती. त्यामुळे जिल्ह्यातील मंजूर कोट्यवधींची विकासकामे रखडली होती. नागपूर जिल्ह्यात आचारसंहिता असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्हा नियोजन समितीच्या DPC (डीपीसी) बैठकीसाठी मंजुरी देण्याकरता केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र व्यवहार केला होता. आयोगाने काही अटी, शर्तीच्या आधारे बैठकीस मंजुरी दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे नागपूर जिल्ह्यातील एक हजार कोटींच्या विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आज शुक्रवारी (13 जानेवारी) उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली डीपीसीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक
जिल्हा नियोजन समितीसाठी (डीपीसी) वर्ष 2023-24 साठी एक हजार कोटींचा आराखडा नियोजन विभागाने तयार केला असून आज पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत तो मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. वर्ष 2022-23 करता जिल्हा नियोजन समितीला 625 कोटी तर शहरी भागात विकासकामांसाठी 53 कोटी असा एकूण 678 कोटींचा निधी मंजूर झाला. पहिल्या टप्प्यात जवळपास 130 कोटी रुपये मिळाले होते. त्यातून जवळपास 40 कोटींची कामे प्रस्तावित करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी सर्व कामांना स्थगिती दिली. त्यानंतर पालकमंत्र्यांच्या (Guardian Minister) परवानगीने कामे करण्याचे आदेश दिले.
2023-24 साठी एक हजार कोटींचा विकास आराखडा तयार
पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीला वेळ झाला. नवीन पालकमंत्र्यांनी जुन्या पालकमंत्र्यांकडून निश्चित करण्यात आलेल्या कामांना स्थगिती दिली. नंतर शासनाकडून 270 कोटींचा निधी देण्यात आला. जिल्ह्याला 400 कोटींचा निधी मिळाला असून त्यातील 10 टक्केच निधी आतापर्यंत खर्च झाल्याची माहिती आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बचत भवनात आयोजित या बैठकीला पालकमंत्री फडणवीस ऑनलाईन सहभागी होतील. या बैठकीत वर्ष 2022-23 च्या कामांचे पुनर्नियोजन करण्यात येणार असून वर्ष 2023-24 च्या आराखड्यात मंजुरी देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार वर्ष 2023-24 साठी एक हजार कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
डीपीसीच्या कामांवर स्थगिती आहे. यामुळे शेकडो कोटींची कामे रखडली आहेत. 2 फेब्रुवारीपर्यंत शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी आचारसंहिता आहे. त्यामुळे त्यानंतरच्या बैठकीस स्थगिती उठवल्यास प्रशासनाला निधी खर्च करणे शक्य होणार नाही. निधी खर्च करण्यास दोन महिन्याचाच वेळ मिळणार आहे. त्यामुळे या बैठकीत कामांचे पुनर्नियोजन करुन त्यांना मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
ही बातमी देखील वाचा...