नागपूर : नक्षलवादाचा (Naxal) बिमोड करण्यासाठी शहरी नक्षलवादावर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्रात नवा कायदा बनवला जातोय. "महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा" असं त्याचं नाव आहे. संविधानाला न मानणाऱ्या आणि शासनाविरोधात लढा पुकारणाऱ्या संघटनांवर नुसती बंदीच नाही तर त्यांची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकारही सरकारला मिळणार आहे. संघटनांची बँक खाती गोठवणं,संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना तीन ते सात वर्षांसाठी तुरुंगात टाकण्याचे अधिकारही पोलिसांना मिळणारायत.
"महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा" झाल्यास त्याला मोठा विरोध होण्याची ही शक्यता आहे. अनेकांना महाराष्ट्रात आता हा कायदा आणण्याची गरजच काय असा प्रश्न पडला आहे... तर प्रस्तावित कायद्यातील कठोर तरतुदींमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहे
सध्या महाराष्ट्र जनसुरक्षा विशेष कायद्याची गरज काय?
- अधिनियम आणि त्याद्वारे भविष्यात होणारा कायदा प्रामुख्याने अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित कायदा असून नक्षलवादी / माओवादी तसेच अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटना आणि व्यक्ती वर कारवाई करण्यासाठी आहे.
- छत्तीसगड, ओडिशा, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या नक्षल प्रभावित राज्यात असा स्वतःचा विशेष कायदा आधीच अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्रात असा कायदा नसल्यामुळे अंतर्गत सुरक्षेला धोका पोहोचणाऱ्या संगठन आणि व्यक्ती विरोधात कारवाई करताना महाराष्ट्र पोलीस तसेच इतर सुरक्षा यंत्रणांना आजवर केंद्र सरकारच्या यूएपीए किंवा टाडा किंवा पोटासारख्या केंद्राच्या कायद्यांचा आधार घेऊन कारवाई करावी लागायची...
- मात्र, केंद्राच्या कायद्यानुसार कारवाई करताना महाराष्ट्रातील पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांना अनेक प्रशासनिक अडचणी तसेच पूर्व परवानगीचे अडसर सोसावे लागायचे. त्यामुळे नक्षलवादी, अंतर्गत सुरक्षेला धोका पोहोचवणारे इतर संगठन यांच्या विरोधात परिणामकारक कारवाई शक्य होत नव्हती अनेक वेळेला आरोपी न्यायालयातून सुटून जायचे. उदा. साईबाबा प्रकरण त्यामुळे महाराष्ट्राचा स्वतःचा विशेष कायदा असावा अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती...
- केंद्र सरकारने गेल्या अनेक वर्षापासून महाराष्ट्र राज्याने असा कायदा करावा अशी अपेक्षा ठेवली होती. अंतर्गत सुरक्षा संदर्भात केंद्र सरकारचा निधी राज्यांना दिला जातो.. त्या योजनेमध्ये केंद्राकडून अंतर्गत सुरक्षेसाठी निधी मिळवणाऱ्या राज्याने असा सक्षम कायदा करावा अशी अपेक्षा करण्यात आली आहे...
काय आहे प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदी?
- सरकारला एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर संघटना जाहीर करता येणार आहे. तसेच त्या संघटनेचे कार्यालय, परिसर, इतर संपत्ती जप्त करता येईल
- बेकायदेशीर जाहीर झालेल्या संघटनांच्या बँकामधील खाते गोठवता येईल.
- संघटनेला बेकादेशीर ठरवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या समकक्ष तीन सदस्यीय सल्लागार मंडळ असेल. सल्लागार मंडळाच्या परवानगी नंतरच एखाद्या संघटनेला बेकादेशीर जाहीर करता येईल. त्यामुळे एखाद्या अधिकाऱ्याची मनमानी चालेल असं होणार नाही. काही चेक्स एंड बेलेंसेस ठेवण्यात आले आहे...
- डीआयजी रँकचे अधिकाराच्या परवानगीनेच गुन्हे दाखल करता येईल.
- किमान पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाचा अधिकारीच या गुन्ह्याचा तपास करेल
- अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या परवानगीनेच या गुन्ह्यांमध्ये आरोप पत्र दाखल करता येईल त्यामुळे कायद्याचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली आहे...
- बंदी घातलेल्या संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते नव्या नावाने संघटना उभारून तेच कार्य करत असतील तर नवी उभारलेली संघटना ही मूळ बेकायदेशीर संघटनेचां भाग मानली जाईल, ती ही बेकायदेशीर ठरेल