नागपूर : राज्यात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाळूचा काळाबाजार होत आहे. त्याचप्रमाणे, वाळू तस्करीसंदर्भातील अनेक तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनीही वाळूमाफियांना ठणकावले आहे. मी जोपर्यंत गृहमंत्री आहे तोपर्यंत वाळूचा काळाबाजार होऊ देणार नाही, त्या संदर्भात कुचराई सहन करणार नाही, जे वाळूच्या काळाबाजारात गुंतले आहे त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असा गर्भित इशारा राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. ते नागपुरात क्रेडाई या रिअल स्टेट डेव्हलपर्स (बिल्डर्स) संघटनेच्या कार्यक्रमात बोलत होते.
वाळूचा काळाबाजार रोखण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. त्यासाठी राज्यात नवे वाळू धोरण लागू करत आहोत, नव्या धोरणानुसार वाळूचे उत्खनन करणारा आणि वाळू विकणारा एकच व्यक्ती नसेल. नव्या धोरणांतर्गत राज्यभरातील जिल्हाधिकाऱ्यांना आम्ही अधिकार देत आहोत, असे फडणवीसांनी म्हंटले.
नव्या धोरणानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात निश्चित ठिकाणी वाळूचे डेपो तयार करायचे आहे. तिथून वाळूची वाहतूक करणारा वाळू घेऊन जाऊन ग्राहकाला निश्चित ठिकाणी त्याचा पुरवठा करेल. त्यासाठी दर निश्चित केले जातील. त्या माध्यमातून वाळूचा काळाबाजार पूर्णपणे बंद करण्याचा प्रयत्न असून बांधकामासाठी कमी दरात वाळू उपलब्ध होईल, असा विश्वास फडणवीस यांनी बांधकाम व्यवसायिकांना दिला.
ग्राहकांना मुबलक प्रमाणामध्ये वाळू मिळवून देण्याचे काम आम्ही करू असेही फडणवीस म्हणाले. वाळूच्या व्यवसायात आतापर्यंत एक रॅकेट कार्यरत होते. त्या रॅकेटमधील लोक वाळू घाटाचे लिलाव होऊ द्यायचे नाही. तेच लोक वाळूची कृत्रिम टंचाई निर्माण करायचे आणि मग वाळू चढ्या दराने विकायचे, असा खुलासा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
गृह विभागाचा कारभार सांभाळत असल्यापासून वाळूचा काळाबाजार थांबवण्यासाठी मी कठोर पावले उचलली आहेत, असेही देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले. वाळूचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर यापूर्वीही कारवाई केली आहे आणि अनेक वाळू माफियांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना जेलमध्ये टाकले आहे, असे फडणवीस म्हणाले. त्यामुळे मी गृहमंत्री असेपर्यंत वाळूचा काळाबाजार होऊ देणार नाही आणि तो सहन केला जाणार नाही, असे फडणवीस म्हणाले.
वाळू धोरणाबद्दल मंत्रिमंडळात निर्णय झाले असून लवकरच नवे वाळू धोरण राज्यात लागू करू असे फडणवीस म्हणाले. दरम्यान, बिल्डर्सला कन्स्ट्रक्शन टीडीआर (Construction TDR) देणार असल्याचेही सूतोवाच फडणवीसांनी या कार्यक्रमात केले. ज्या ठिकाणी बिल्डर्स इमारती बांधतात, त्या भागात रस्ते आणि इतर सोयी देण्यासाठी अनेक वेळेला मनपाकडे निधी नसतो. त्यामुळे इमारती बांधताना बिल्डरने त्या भागात रस्तेही बांधले, तर त्या मोबदल्यात त्या बिल्डरला वाढीव टीडीआर देता येईल. त्यामुळे फ्लॅट बांधलेल्या भागात रस्तेही निर्माण होतील आणि मनपावरचा भारही कमी होईल, असे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या:
Ajit Pawar : शंभूराज देसाईंच्या वक्तव्यावर अजित पवार भडकले; म्हणाले...