Ajit Pawar News : विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मुख्यमंत्रिपदाची इच्छा व्यक्त केल्यानंतर त्यांच्या मुख्यमंत्री होण्याच्या चर्चा राज्यभर रंगत आहे. मात्र आता यावरुन शंभूराज देसाई आणि अजित पवार यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. यावर मंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी अजित पवार अनेक दिवसांपासून राज्याचे नेतृत्व करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगत आहेत मात्र पक्षाचा आकडा ते गाठू शकले नाहीत, असं वक्तव्य केलं होतं. त्यावर अजित पवार यांना विचारल्यास 'मी कोणाच्याही वक्तव्यावर बोलायला बांधील नाही', असं म्हणत अजित पवार चांगलेच संतापले.
शंभूराज देसाई काय म्हणाले होते?
मागील काही दिवसांपासून अजित पवार यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या चर्चा रंगल्या आहेत. त्यानंतर त्यांनी देखील यासंदर्भात इच्छा व्यक्त केली. आता त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या इच्छेवर अनेक राजकीय नेते टीका करताना दिसत आहेत. मंत्री शंभूराज देसाई यांनी देखील त्यांच्यावर टीका केली आहे. ते म्हणाले की, "अजित पवार हे अनेक दिवसापासून राज्याचे नेतृत्व करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगत आहेत मात्र पक्षाचा आकडा ते गाठू शकले नाहीत. 2014 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने मुख्यमंत्रिपद घेतलं असतं तर ते अजित पवारांना द्यावं लागलं असतं आणि ते डोईजड झाले असते म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसने मुख्यमंत्रिपद नाकारलं. मुख्यमंत्री होण्याची अजितदादांची महत्त्वाकांक्षा दडलेली नसून ते भाषणात बोलून दाखवतात." खासगीत माझ्याशी चर्चा करतानाही अजित पवार राज्याचे नेतृत्व करण्याची इच्छा व्यक्त करतात, असं म्हणत त्यांनी अजित पवार यांना टोला लगावला.
अन् अजित पवार म्हणाले...
शंभूराज देसाई यांच्या या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया विचारलं असता अजित पवार चांगलेच संतापले. 'मी कोणाच्याही वक्तव्यावर बोलायला बांधील नाही', असं अजित पवार म्हणाले.
म्हणून खारघर दुर्घटनेची न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली : अजित पवार
महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार वितरण (Maharashtra Bhushan Award) सोहळ्यादरम्यान झालेल्या दुर्घटनेबाबत अजित पवार म्हणाले की, "खारघरमध्ये झालेल्या दुर्घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी मी केली. ही मागणी मान्य करायची का नाही?, हा राज्य सरकारचा प्रश्न आहे. महाराष्ट्र भूषण कार्यक्रम करताना निष्काळजीपणा निश्चितपणे झाले आहे. उन्हाची तीव्रता वाढल्यास वेळ काय घ्यावी, लोक मृत पावली आहेत. अधिकाऱ्यांची चौकशी केल्यावर ती चौकशी पक्षपाती पद्धतीने होईल असं वाटत नाही. म्हणून आम्ही न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली."