नागपूर : बांगलादेशाने (Bangladesh) भारतीय संत्र्यांवर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लावल्याने विदर्भातून होणारी निर्यात मंदावली आहे. त्यामुळे बांगलादेशात शेतकऱ्यांना (Farmer) भराव्या लागणाऱ्या आयात शुल्काचा काही भार हा राज्य सरकार उचलण्याच्या विचारात असल्याचं उमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadanvis) म्हटलं. तसेच राज्य सरकार त्या संदर्भात लवकरच निर्णय घेणार असल्याची माहिती देखील यावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी दिलीये. त्यानुसार संत्र्यावरील आयात शुल्काच्या 50% राज्य सरकार प्रतिपूर्ती स्वरूपात देणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना देखील मोठी मदत मिळेल, असं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं. 


नागपुरात मागील चार दिवसांपासून  ऍग्रो व्हिजन या कृषी प्रदर्शनाचा सोमवार 27 नोव्हेंबर रोजी समारोप करण्यात आला. या कार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हजेरी लावली. याच कार्यक्रमादरम्यान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी ही माहिती दिलीये. एबीपी माझाने काही दिवांसापूर्वी यासंदर्भात भाष्य केलं होतं. बांगलादेशने लावलेल्या प्रचंड आयात शुल्कामुळे विदर्भातून बांगलादेशला होणारी संत्र्याची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर कमी झाल्याचं वास्तव एबीपी माझाने मांडलं होतं. त्यामुळे शेतकरी आणि निर्यातदार अडचणीत आल्याचं सांगण्यात येत आहे. 


संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार?


गेल्या काही वर्षापासून विदर्भातून बांगलादेशला संत्र्याची निर्यात प्रचंड वाढली आहे. लाखो टन संत्रा बांगलादेशला   निर्यात केला जातो. मात्र बांगलादेशने  वैदर्भीय संत्र्यावर प्रति किलो 88 रुपये एवढा प्रचंड आयात शुल्क लावल्यामुळे वैदर्भीय शेतकऱ्यांना बांगलादेशामध्ये संत्रा निर्यात करणे कठीण होऊन बसले होते. विदर्भात लाखो टन संत्रा बागांमध्येच पडून असल्याची बातमी एबीपी माझाने काही दिवसांपूर्वी दाखवत संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यथा सर्वांसमोर मांडली होती.त्यानंतर सरकारला जाग आली असून राज्य सरकार बांगलादेशमध्ये भराव्या लागणाऱ्या आयात शुल्काचा 50% भाग शेतकऱ्यांना प्रतिपूर्ती म्हणून देण्याचा विचारात असल्याचं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं आहे. 


देशाला लागणारं इंधन शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये निर्माण झालं पाहिजे -  फडणवीस


देशाला लागणारं इंधन हे शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये निर्माण झालं पाहिजे. या स्वप्नासाठी नितीन गडकरी गेली दहा ते पंधरा वर्षे काम करत आहेत. आता हळूहळू त्यांचं स्वप्न साकार होण्याकडे वाटचाल करतोय. शेत पिकांवर आधारित जैविक इंधनामुळे देशाचा परकीय चलन साठा देखील वाढवण्यास मदत होईल. त्याचप्रमाणे प्रदूषण देखील कमी होण्यास मदत होईल. 


हेही वाचा : 


Winter Assembly Session: हिवाळ्यात पावसाळा,अधिवेशनातही घोषणांचा पाऊस, आंदोलनं आणि निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे सरकारची विशेष तयारी