नागपूर: काँग्रेस नेते (Congress) आणि माजी मंत्री सुनील केदार (Sunil Kedar) यांच्या नागपूर जिल्हा बँक (Nagpur District Central Co-op Bank Ltd. Nagpur) घोटाळ्यातील खटल्याचा निकाल आज लागणार आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत 2002 मध्ये 150 कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. तेव्हा केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. ते या खटल्यातील मुख्य आरोपीसुद्धा आहेत. पुढे खाजगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने बँकेतील शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले होते. केदार तसेच अन्य काही जणांवर गुन्हे नोंदविण्यात आले.
काय आहे प्रकरण?
2001-2002 मध्ये नागपूर जिल्हा।मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी केले होते. मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोख मिळाले नाही, ते बँकेच्या नावाने झाले नव्हते. धक्कादायक म्हणजे पुढे रोखे खरेदी करणाऱ्या या खाजगी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या होत्या. या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप आहे.तेव्हा फौजदारी गुन्ह्याची नोंद होऊन पुढे सीआयडी कडे या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते.. हा खटला तेव्हापासून विविध कारणांनी प्रलंबित होता.
सुप्रीम कोर्टाने बंदी हटवली
घोटाळ्याचे प्रकरण अंतिम टप्प्यात असताना सुनील केदार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली. सुप्रीम कोर्टाने ही बंदी हटवली आहे.
काय आहे प्रकरण?
1999 साली सुनील केदार हे नागपूर जिल्हा बँकचे अध्यक्ष होते. त्यावेळी बँकेत असलेली रक्कम एका खाजगी कंपनीच्या सहाय्याने कोलकाताममधल्या कपनीच्या शेअर्समध्ये गुणतवणूक करण्यात आली होती. मात्र सहकार विभागाचा कायदानुसार बँकेचे परवागी न घेता बँकेची रक्कम दुसरीकडे गुंतवता येत नाही. या नियमाचे उल्लंघन करत रक्कम गुंतवली गेली होती. खाजगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाली. त्यामुळे बँकत ठेवलेले शेतकऱ्याचे बँकेत ठेवलेले पैसेही बुडाले होते.
हे ही वाचा :