पशुधन विकास अधिकारी पदासाठी परीक्षा देऊन दीड वर्ष निकालाची वाट पाहणाऱ्या हजारो परीक्षार्थींना दिलासा
पशुधन विकास अधिकारी पदासाठी परीक्षा देऊन दीड वर्ष निकालाची वाट पाहणाऱ्या हजारो पशु वैद्यकांना मॅटने दिलासा मिळाला आहे.
नागपूर : राज्याच्या पशु संवर्धन विभागाच्या 'पशुधन विकास अधिकारी' पदासाठी परीक्षा देऊनही दीड वर्ष फक्त निकालाची वाट पाहणाऱ्या हजारो पशु वैद्यकांना दिलासा मिळाला आहे. या प्रश्नासंर्भात परीक्षार्थींनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली होती. यावर मॅटने एमपीएससीला नऊ जूनपर्यंत परीक्षेचा निकाल लावावा अन्यथा निकालाची तारीख जाहीर करण्याची सूचना केली आहे.
परीक्षा देऊनही एका बाजूला महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग निकाल लावत नाही आणि त्याच कालावधीत पशु संवर्धन विभाग त्यांची पदे आउटसोर्सिंग/खाजगीकरणाच्या माध्यमातून भरण्याच्या घाट घालतो. या दुहेरी दुष्टचक्रात अडकलेल्या राज्याच्या पशु वैद्यकांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण म्हणजेच मॅटकडे धाव घेतली होती. नुकतंच मॅटने परीक्षा झालेली असताना त्याचा निकाल लावण्यासाठी एमपीएससी दीड वर्षाचा कालावधी का लावत आहे असा प्रश्न विचारला आहे. सोबतच एमपीएससीने नऊ जूनपर्यंत एक तर या परीक्षेचा निकाल जाहीर करावा किंवा निकाल जाहीर करण्याची तारीख न्यायाधिकरणाला सांगावी अशी सूचनाही मॅटने केली आहे.
दरम्यान सरकारी भरतीची प्रक्रिया अर्धवट असताना पशुसंवर्धन विभागाने संबंधित पदे आउटसोर्सिंगने भरण्यावर का भर द्यावा असा प्रश्नही मॅटने पशुसंवर्धन विभागाला विचारला आहे. विशेष म्हणजे एबीपी माझाने राज्यातील हजारो पशुवैद्यकांच्या रोजगाराच्या संधीशी संबंधित हा प्रश्न चव्हाट्यावर आणला होता. त्याच्या नंतरच पशुवैद्यकांनी मॅटमध्ये धाव घेतली होती. आता मॅटने एमपीएससीला घेतलेल्या परीक्षेचा निकाल जाहीर करत त्वरित मुलाखत घेण्यास सांगितले आहे.
प्रकरण काय आहे?
राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागात पशुधन विकास अधिकाऱ्यांच्या रिक्त असलेल्या 435 पदांसाठी 23 ऑगस्ट 2019 रोजी जाहिरात आली होती तर 22 डिसेंबर 2019 रोजी एमपीएससीने लेखी परीक्षा घेतली होती. मात्र, त्यानंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करत एमपीएससीने परीक्षेचा निकाल लावला नाही तर पशुसंवर्धन विभागाने भरतीची प्रक्रिया समोर नेण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाही. यावर्षी मार्च महिन्यात अचानकच पशुसंवर्धन विभागाने राज्याच्या ग्रामीण भागात पशुवैद्यकाची कमतरतेचा मुद्दा पुढे करत पशुधन विकास अधिकाऱ्यांच्या 435 पैकी बहुतांशी पदं आउटसोर्सिंगने भरण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानंतर राज्यातील हजारो पशुवैद्यकांमध्ये नाराजीची भावना होती. पशुसंवर्धन विभाग खाजगीकरणाच्या नावाखाली गरीब आणि शेतकरी कुटुंबातील मुलांची नोकरीची संधी हिरावून घेत असल्याचा आरोप परीक्षार्थींनी केला होता. आता मॅटने दीड वर्षापूर्वी झालेल्या परीक्षेचा निकाल लावण्याचे निर्देश एमपीएससीला दिल्यामुळे रोजगाराच्या संधीची वाट पाहणाऱ्या हजारो पशुवैद्यकांना दिलासा मिळाला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
