Nagpur News : जर एखाद्या कैदाला 'ओपन जेल'मध्ये (Open Jail) पाठविण्यात येत असेल तर त्याला फरलोवर सोडल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका होऊ शकत नाही. फेटाळलेल्या फरलोच्या अर्जावर पुनर्विचार करण्यास काही हरकत नाही, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कारागृह (Nagpur Central Jail) व्यवस्थापनाला दिले. हत्येप्रकरणी मध्यवर्ती कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला कैदी सागर हरोड याच्या वतीने तुरुंग व्यवस्थापनाकडे फरलोसाठी (Furlough) अर्ज करण्यात आला होता. हा अर्ज फेटाळण्यात आल्यामुळे त्याने हायकोर्टाचे दार ठोठावले होते. त्यावर न्यायमूर्ती रोहित देव आणि अनिल पानसरे यांच्या कोर्टात सुनावणी झाली.
सुनावणी दरम्यान कैद्याची बाजू मांडणाऱ्या अॅड. श्वेता वानखेडे यांनी सांगितले की, याचिका दाखल केल्याच्या काही कालावधीनंतर याचिकाकर्त्याला 'ओपन जेल'मध्ये पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एकीकडे 'ओपन जेल'मध्ये पाठविण्यात येत आहे, तर दुसरीकडे कायदा सुव्यवस्था बिघडण्याचे कारण सांगून याचिकाकर्त्याला फरलोची सुट्टी देण्यास नकार दिला जात आहे'. या प्रकरणात याचिकाकर्त्याची बाजू अॅड. श्वेता वानखेडे, तर सरकारची बाजू अॅड. ठाकरे यांनी मांडली.
7 वर्षांची शिक्षा पूर्ण
सुनावणी दरम्यान अॅड. वानखेडे यांनी सांगितले की, 2015 मध्ये हत्याप्रकरणी याचिकाकर्त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तेव्हापासून याचिकाकर्ता तुरुंगात आहे. आतापर्यंत 7 वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाली आहे. 11 मे 2020 ला कोविड-19 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या योजनेनुसार त्याला तुरुंगातून सुटीवर सोडण्यात आले होते. या दरम्यान याचिकाकर्ता सार्वजनिक स्थळांवर शस्त्रांसह पोलिसांना सापडला होता. यामुळे पोलिसांनी त्याच्यावर गुन्हा नोंदवला.
लकडगंज विभागाचे विशेष दंडाधिकाऱ्यांसमोर चाललेल्या सुनावणीनंतर 29 मे 2021 ला रिमांड वॉरंट (Remand Warrant) जारी करण्यात आला. त्यानंतर त्याची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली. आता फरलोसाठी अर्ज करण्यात आला होता. या दरम्यान कारागृहात याचिकाकर्त्याची वागणूक पाहता त्याला 'ओपन जेल'मध्ये पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र फरलो देण्यास नकार देण्यात आला. त्यामुळे हायकोर्टाचे दार ठोठावण्यात आले होते.
इतर महत्वाची बातमी