Nagpur News : जी. एन. साईबाबाप्रकरणी आजचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निकाल हा शहीदांच्या कुटुंबीयांसाठी अतिशय दुर्दैवी आणि निराशाजनक आहे. या विरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी रात्री नागपूर येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली. महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवर उद्या, शनिवारी सकाळी 11 वाजता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपात अटकेत असलेले दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा (Prof. G.N. Saibaba) यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. साईबाबा यांना गडचिरोली सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवत जन्मठेप सुनावली होती. त्यानंतर साईबाबा आणि इतर आरोपींनी हायकोर्टात आव्हान दिले होते.
पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, नक्षलवाद्यांशी लढताना ज्यांना आपला जीव गमवावा लागतो किंवा या लढ्यातील जे पोलिस, जवान शहीद होतात, त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी हा निकाल अतिशय धक्कादायक आणि निराशाजनक आहे. या निकालाविरोधात आम्ही तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात गेलो आहोत. ज्याच्याविरोधात भक्कम पुरावे आहेत, त्याला केवळ विलंबाने खटल्याची परवानगी मिळाली, या एका तांत्रिक कारणामुळे सोडून देणे, हा त्या शहीद कुटुंबांप्रति अन्यायकारक आहे. हे आम्ही सारे सर्वोच्च न्यायालयात योग्यप्रकारे मांडू आणि त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करू. या निकालामुळे त्या कुटुंबीयांना काय वाटत असेल, याचा विचार मी वारंवार करतो असल्याचेही यावेळी फडणवीस म्हणाले.
कोण आहेत जी एन साईबाबा?
2013 पर्यंत जी एन साईबाबा हे दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक. मात्र, 2013 मध्ये नक्षलवाद्यांच्या दक्षिण गडचिरोलीची कमांडर नर्मदाअक्काला भेटायला आलेल्या एका व्यक्तीच्या अटकेनंतर गडचिरोली पोलिसांना तपासात काही लिंक्स मिळाल्या, त्या आधारावर पुढे गडचिरोलीमध्ये काही जणांना अटक झाली. गडचिरोली पोलिसांचा तपास दिल्लीत जी एन साईबाबांपर्यंत पोहोचला जेव्हा पोलिसांनी त्यांच्या घरची झडती घेतली. तेव्हा पोलिसांनी अनेक डिजिटल पुरावे, आक्षेपार्ह साहित्य मिळाल्याचा दावा करत जी एन साईबाबांना अटक केली होती. तपासातील पुराव्यांच्या आधारे जी एन साईबाबांवर जंगलातील नक्षलवादी तसेच शहरी भागातील नक्षल समर्थक यांच्यामध्ये समन्वयाचा काम करत असल्याचा, देशा विरोधात लढा पुकारल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. 7 मार्च 2017 रोजी गडचिरोली जिल्हा व सत्र न्यायालयाने यूएपीए म्हणजेच बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत साईबाबांसह इतर पाच जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्याच शिक्षेला साईबाबा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयातील नागपूर खंडपीठात आवाहन दिले होते. आज त्यावर निर्णय देत न्यायालयाने सर्वांची सुटका केली आहे. साईबाबांच्या वकिलांनी या निर्णयाला ऐतिहासिक म्हटले आहे.
अनेक प्रकरणांवर होणार परिणाम!
जी एन साईबाबांवर यूएपीए म्हणजेच बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली होती. मात्र, हे करताना शासनाची आवश्यक असलेली परवानगी (sanction) पोलिसांनी घेतली नव्हती असा मुद्दा साईबाबांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिला होता. न्यायालयानेही तो ग्राह्य धरला. शिवाय साईबाबांच्या वकिलांचा दावा आहे की याप्रकरणी पोलिसांनी जे डिजिटल / इलेक्ट्रॉनिक पुरावे सादर केले होते. ते पुरावे गोळा करताना योग्य कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबली नव्हती. न्यायालयाने त्याच मुद्द्यावर बोट ठेवत साईबाबा आणि त्याच्या सहकाऱ्यांची सुटका केली. साईबाबाच्या वकिलांचा दावा आहे की अशाच पद्धतीचे काही डिजिटल / इलेक्ट्रॉनिक पुरावे भीमा कोरेगाव प्रकरणातही सादर करण्यात आले असून त्यामध्येही आम्हाला असाच न्याय मिळेल. भविष्यात याच आधारावर भीमा कोरेगाव च्या प्रकरणातील आरोपींची ही सुटका होईल असा दावा साईबाबांच्या वकिलांनी केला आहे. विशेष म्हणजे जी एन साईबाबा दिव्यांग आहेत. तसेच त्यांना अनेक आजारही जडलेले आहे. आजारपण आणि त्यासाठी आवश्यक उपचार या आधारावर यापूर्वीही जी एन साईबाबांना जामीन मिळावा यासाठी त्याचे कुटुंबीय आणि समर्थकांकडून अनेक प्रयत्न झाले होते. तेव्हा त्याला जामीन मिळू शकले नव्हता.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या