Nagpur News : प्रकल्पग्रस्तांच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या आजोबांच्या कुटुंबातील एकाही सदस्याला योजनेनुसार नोकरी (JOB) मिळाली नाही. ऊर्जा विभागानेही (Energy Department) नोकरीसाठी केलेला अर्ज रद्दबातल ठरवला. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दिनेश डोंगरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान फारच विचित्र बाब समोर आली. प्रकल्पासाठी जमीन संपादित (Land Acquisition) केल्यानंतर 20 मे 1971 रोजी नुकसान भरपाई जाहीर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. आश्‍चर्यकारक बाब म्हणजे नुकसान भरपाई जाहीर होण्यापूर्वी याचिकाकर्त्याचा जन्मच झालेला नसतानाही प्रशासनाकडून त्याला गृहीत धरल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांनी जिल्हा प्रशासनाला नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
44 वर्षांनंतरचे प्रमाणपत्र
सुनावणीदरम्यान कागदपत्रे सादर करताना न्यायालयाला सांगण्यात आले की, 44 वर्षांनी नुकसान भरपाई जाहीर केल्यानंतर, याचिकाकर्त्याला 19 ऑक्टोबर 2015 रोजी प्रमाणपत्र देण्यात आले. भूसंपादन अधिकाऱ्यांकरवी भूसंपादन केल्यानंतर भरपाईसुद्धा दिली गेली. याचिकाकर्त्याकडून न्यायालयात सांगण्यात आले की, 1 जुलै 1972 रोजी विभागाने धोरण ठरवले आहे. त्यानुसार नातवाच्या नावाचा समावेश जमीनबाधित व्यक्तीच्या श्रेणीत करण्यात आला आहे. यासंदर्भात परिपत्रक निर्गमित केले गेले आहे, पण ते न्यायालयासमोर मात्र हजर करण्यात आले नसल्याची बाब न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली गेले. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणावरील पडदा उठल. या परिपत्रकानुसार (Notification) मूळ जमीन मालकाच्या नातवाचाही नोकरीसाठी गृहित धरणाऱ्या व्यक्तींच्या श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे. त्याला प्रशासनानेही विरोध केला नाही.
भूसंपादनानंतर अधिकार नाहीत
दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने सांगितले की, जर एखाद्या व्यक्तीचा जन्म जमीन संपादनानंतर झाला असेल तर तो प्रकल्पग्रस्त असल्याचा दावा करु शकत नाही. भूसंपादन केल्यानंतरही मोबदला देण्याची तरतूद असताना त्यावर कोणताही हक्क सांगता येत नाही. मालकी हक्कच (Ownership) संपल्यावर जन्मलेला व्यक्ती प्रकल्पग्रस्ताच्या क्षेणीत येऊच शकत नाही. नक्कीच ही धोरणात्मक बाब आहे, मात्र धोरणे देखील वेळोवेळी बदलतात. धोरण न्यायालयासमोर ठेवले गेल्यास त्यावर तोडगा निघू शकतो. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला धोरणांशी संबंधित कागदपत्रांसह उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या