Devendra Fadnavis : निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात गुन्हे लपवले; देवेंद्र फडणवीस यांच्या अडचणीत वाढ होणार?

Devendra Fadnavis : निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात गुन्हे लपवल्या प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात खटला सुरू होणार आहे.

निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात गुन्हे लपवले; फडणवीस यांच्या अडचणीत वाढ होणार?

Devendra Fadnavis : माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.  सन 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात फडणवीसांनी त्यांच्या विरोधात असणाऱ्या 2 गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचे प्रकरण आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. नागपूरमधील वकील सतीश उके ह्यांनी फडणवीसांच्या विरोधात तक्रार केली होती.
 
या प्रकरणात जे.एम.एफ.सी. म्हणजेच प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी कोर्टात देवेंद्र फडणवीस विरोधात आरोप निश्चित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणी नागपूरच्या कोर्टाने फडणवीस यांना त्यांच्या वकिलामार्फत आरोपांची माहिती ही दिली आहे. त्यामुळे लवकरच ह्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होऊन साक्षी पुरावे सादर केले जाणार आहे.  या प्रकरणी दोषी आढळल्यास 6 महिन्याची शिक्षा किंवा दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. या प्रकरणामुळे येणाऱ्या काळात फडणवीस यांच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते. 

दरम्यान, फौजदारी खटल्यात आरोपीविरोधात आरोप निश्चित होणे आणि त्याची माहिती त्याला दिली जाणे ही सामान्य प्रक्रिया आहे प्रत्येकास फौजदारी खटल्यात या प्रक्रियेचा अवलंब केला जातो आणि तेच फडणवीसांच्या प्रकरणात झाल्याचे त्यांचे वकील उदय डबले यांनी म्हटले आहे. निश्चित करण्यात आलेल्या आरोपासंदर्भात आमचा काय प्रतिवाद असेल हे आम्ही न्यायालयातच मांडू असेही उदय डबले यांनी सांगितले. 

हे प्रकरण नेमकं आहे तरी काय?

सन, 1998-99 मध्ये नागपूरचे महापौर असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी महापौर म्हणून एका जमिनीच्या प्रकरणात काही निर्णय घेतले होते. त्या संदर्भातच त्यांच्या विरोधात दोन खटले दाखल झाले होते. त्या दोन्ही प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांनी तेव्हा जामीन मिळवला होता. फडणवीस यांनी 2004, 2009 आणि 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्जासोबत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या दोन्ही प्रकरणाचा उल्लेख केला नाही. त्यामुळे त्यांनी निवडणुकीच्या नियमांचा उल्लंघन केला आहे असा आरोप अॅड. सतिश उके यांनी केला आहे.  सर्वात आधी जेव्हा अॅड. सतीश उके हे जेएमएफसी कोर्टात गेले होते तेव्हा ही केस रद्द झाली होती. त्यानंतर उके यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हा हे प्रकरण चालवण्याची परवानगी दिली. सत्र न्यायालयाच्याविरोधात फडणवीस उच्च न्यायालयात गेले होते. जिथे जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा निर्णय बाद ठरवण्यात आले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अॅड. सतीश उके यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर ही न्यायलयीन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.  फडणवीस यांनी प्रतिज्ञापत्रात अर्धवट माहिती दिल्याप्रकरणी आरोप निश्चित करण्यात आले आहे.