Chandrashekhar Bawankule : देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा प्रारुप स्थगित, डिसेंबरमध्ये नवा कायदा आणणार, चंद्रशेखर बावनकुळेंची मोठी घोषणा

Chandrashekhar Bawankule : देवस्थान इनाम जमीन कायदा प्रारुप स्थगित करण्यात आल्याची घोषणा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.

चंद्रशेखर बावनकुळे

Source : एबीपी माझा ग्राफिक्स टीम

नागपूर : राज्याचे महसूलमंत्री आणि भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी देवस्थान इनाम निर्मूलन कायद्यासंदर्भात माहिती दिली. ते नागपूर येथे बोलत होते. यावेळी बावनकुळे यांनी राज्यातील जनतेला शिवराज्याभिषेक दिनाच्या निमित्तानं शुभेच्छा दिल्या आहेत. हिवाळी अधिवेशनात देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भात कायदा करणार असल्याचं देखील चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं.

राज्यात ज्या साडे पाच लाख हेक्टर देवस्थान इनाम जमिनी आहेत. ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून देवस्थानला जमिनी मिळाल्या होत्या. साडे पाच लाख हेक्टर जमिनीवर अनेक अतिक्रमणं झाली आहेत, असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं. देवस्थानच्या जमिनी त्यांच्याकडे नाहीत, काही ठिकाणी कूळ कायदा लागलेला आहे, काही ठिकाणी वहिवाट लागलेली आहे.त्यामुळं देवस्थानच्या जमिनी असूनही देवस्थान वापर करु शकत नाही, अतिक्रमित आहेत. म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनं विचार केला होता की महसूल खात्यानं यामध्ये पुढाकार घ्यावा, कारण जमिनी महसूलच्या आहेत, असं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. 

साडे पाच लाख हेक्टर जमिनी देवस्थानला मिळाव्यात 

या जमिनी पुन्हा देवस्थानला मिळाव्यात, देवस्थानचे हक्क स्थापित व्हावेत. देवस्थान जमिनींवरील अतिक्रमण सरकारनं कमी करुन द्यावं. कारण देवस्थान जमिनींवर बलाढ्य लोकांचं अतिक्रमण असल्यानं  देवस्थान काही करु शकत नाही, असं बावनकुळेंनी म्हटलं.  

देवस्थानला साडे पाच लाख हेक्टर जमिनी मिळाव्यात. कूळ कायद्याचं संरक्षण व्हावं. ज्या कुळानं केलेल्या आहेत त्या कुळानं कराव्यात, असा कायदा महाराष्ट्र सरकारनं आणण्याचा विचार केला होता.  6 मे रोजी कायद्याचं प्रारुप सार्वजनिक केलं होतं. त्यावर आक्षेपासाठी 5 जून पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्या प्रारुपावर मोठ्या प्रमाणात आक्षेप आल्यानं  जाहीर केलेले प्रारुप स्थगित करतोय, अशी घोषणा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला. 

डिसेंबरमध्ये कायदा आणणार 

महसूल एसीएस विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली, दोन विभागीय आयुक्त, दोन जिल्हाधिकारी, तीन उपसचिव आणि  पंधरा देवस्थानचे प्रतिनिधी यांची एक समिती तयार करुन हा कायदा आलाय, आक्षेप आले आहेत, आक्षेपांची सुनावणी घेऊन नवीन कायदा राज्यात आणणार आहे.  15 ऑगस्टपर्यंत सूचना हरकतींवर सुनावणी घेऊ, 15 सप्टेंबरपर्यंत नवा कायदा राज्यात आणू आणि डिसेंबरच्या अधिवेशनात देवस्थानला जसा पाहिजे तसा कायदा,देवस्थानचे हक्क अबाधित ठेवणारा कायदा महाराष्ट्रात येणार आहे. 

देवस्थानांच्या मनामध्ये आणि हिंदुत्ववादी संघटनांच्या मनामध्ये कायद्यासंदर्भात संभ्रम झालेला होता तो दूर करावा, सरकार प्रत्येक आक्षेपाची सुनावणी घेऊ, पुढच्या तीन महिन्यात नवा कायदा आणणार आहे.

या कायद्यावर जनतेनं आणि देवस्थानांनी आक्षेप घ्यावेत यासाठी पब्लिक डोमेनमध्ये गेलो आहे. साडे पाच लाख हेक्टर जमिनी देवस्थानाच्या हातून जाऊ नयेत यासाठी हा कायदा आणतोय. काही देवस्थांनी गैरसमज केलेत ते दूर करु, हा कायदा तयार झाल्यानंतर पब्लिक डोमेनला टाकू आणि अधिवेशनात जाऊ, असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं. प्रतिनिधींची नियुक्ती महसूल मंत्री नियुक्त करतील. देवस्थानांसाठी लढणाऱ्या वकिलांना या समितीवर घेणार आहे,असंही ते म्हणाले.

ज्या जमिनी 100 वर्ष 200 वर्ष देवस्थानच्या ताब्यात नाहीत, त्या वहिवाटीला आहेत, कुळात आहेत,त्याचा  वेगळा निर्णय करावा लागेल. ज्या देवस्थानला सरसकट मिळू शकतात, त्या सरसकट घ्याव्या लागतील. ज्या जमिनी  खासगी लोकांकडे गेल्या आहेत, त्यातील काहीतरी देवस्थांना मिळाव्यात यासाठी देवस्थानचे हक्क अबाधित ठेवणारा कायदा राज्यात असावा, अशी भूमिका असल्याचं बावनकुळे म्हणाले. 

हेदेखील वाचा

पुढील पाच वर्षात शेतरस्ते बारमाही करणार, शेतकऱ्यांनी सर्व रस्ते या मोहिमेत आणावेत : चंद्रशेखर बावनकुळे