नागपूर: प्रन्यासचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि राज्याचे विद्यमान मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी उत्तर नागपुरातील नारा येथील राष्ट्रीय उद्यानाच्या बांधकामासाठी 99 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर 2003 साली जागतिक निविदा मागवल्या होत्या. अशा निर्णयामुळे प्रन्यासला राष्ट्रीय उद्यानाच्या निर्मितीसाठी एक पैसाही खर्च करावा लागला नाही. मोठी योजना फुकटात साकार होणार होती. मात्र आता नॅशनल पार्कच्या जमिनीवर बिल्डरांचे डोळे लागले आहेत. त्यामुळेच काही कागदोपत्री कामे केली जात आहेत. आता राष्ट्रीय उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर उद्यान उभारण्यासाठी कंबर कसली आहे. माजी नगरसेवक वेदप्रकाश आर्य यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनाही पत्र दिले होते, त्यानंतर प्रन्यासचे अध्यक्ष मनोजकुमार सूर्यवंशी यांना नियमानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
नावावर जमीन नाही, खरेदीची दिली नोटीस
कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनीवर डोळा ठेवून काही बिल्डरांनी ट्रस्टचे अधिकारी आणि विश्वस्त यांच्या संगनमताने ती रद्द करण्याचा कट रचल्याचे बोलले जात आहे. विशेषत: जागतिक निविदा मागवण्यात आल्यानंतर तीन निविदाधारकांनी उद्यान बांधण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, मात्र विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत हा विषय आणल्यानंतर तो रद्द करण्यात आला. त्यावेळी काही बिल्डरांनी विकास कराराच्या आधारे प्रन्यासची जमीन खरेदी करण्याची नोटीस दिली होती. तर या बिल्डरांच्या नावावर जमीन नव्हती. या बांधकाम व्यावसायिकांना खूश करण्यासाठी तत्कालीन विश्वस्तांनी उद्यान बांधण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. विश्वस्तांचा संपूर्ण कारभार पाहता भ्रष्टाचाराची शक्यता नाकारता येत नाही, असे मत नारा पार्कवरून संघर्ष करणाऱ्या स्थानिकांचे आहे.
Nilesh Rane: अन् आक्रमक निलेश राणेंनी रिफायनरी विरोधकांची माफी मागितली, जाणून घ्या काय घडलं?
जनहित याचिकेद्वारे करणार संघर्ष
उत्तर नागपूरसारख्या मागासलेल्या भागात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने राष्ट्रीय उद्यानाची योजना काहींना खटकली. त्यामुळेच 2008 मध्ये विश्वस्त मंडळात याविरोधात निर्णय घेण्यात आला होता. उद्यान उभारणीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. नागपूर विकास आराखड्याचा नवा मसुदा तयार करण्यात येत आहे. त्यातच या उद्यानाची आरक्षित जमीनही रद्द करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. जागेचा वापर बदलून उद्यानाची जागा ताब्यात घेण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. ज्यासाठी नवीन जमिनीची खरेदी-विक्री केली जात आहे. नागपूर विकास आराखड्याच्या नव्या प्रारूपात नारा नॅशनल पार्कच्या आरक्षित जमिनीबाबत काही फेरफार झाल्यास जनहित याचिकेद्वारे संघर्ष करण्याचे संकेतही देण्यात आले होते.