पॉलिटेक्निकनंतर अभियांत्रिकीला प्रवेश घेणाऱ्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

पॉलिटेक्निक करून अभियांत्रिकीच्या दुसऱ्या वर्षात थेट प्रवेश मिळवणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना 10 टक्के आर्थिक मागास वर्गाचे आरक्षण लागू करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.

नागपूर : पॉलिटेक्निक करून अभियांत्रिकीच्या दुसऱ्या वर्षात थेट प्रवेश मिळवणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना 10 टक्के आर्थिक मागास वर्गाचे आरक्षण लागू करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. अभियांत्रिकी महाविद्यालयात पॉलिटेक्निक केल्यानंतर अभियांत्रिकीच्या थेट दुसऱ्या वर्षात प्रवेश घेणारे अनेक विद्यार्थी असतात. परंतु, राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयात अशा पॉलिटेक्निक करुन आलेल्या विद्यार्थ्यांना 10 टक्क्यांचे आर्थिक मागास वर्गाचे आरक्षण नाकारले जात होते. त्याविरोधात अकोला जिल्ह्यातील पातूरमधील विद्यार्थिनी उत्कर्षा देशमुख हिने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. उत्कर्षा देशमुखने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणी झाली. केंद्र व राज्य सरकारने आर्थिक मागास वर्गासाठी लागू केलेले 10 टक्क्यांचे आरक्षण अभियांत्रिकीच्या इतर विद्यार्थ्यांना लागू आहे, असे असतानादेखील पॉलिटेक्निक करुन दुसऱ्या वर्षात थेट प्रवेश मिळवणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना का नको? असा सवाल यावेळी खंडपीठाने उपस्थित केला. खंडपीठाने राज्य सरकारला याच शैक्षणिक वर्षापासून हे आरक्षण लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागपूर खंडपीठाच्या या निर्णयाचा लाभ पॉलिटेक्निक करून अभियांत्रिकीच्या थेट दुसऱ्या वर्षाला प्रवेश घेणाऱ्या राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.