Nagpur News : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत लवकरच मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका (Brihanmumbai Municipal Corporation election) होणार आहेत. या निवडणुकीपूर्वी अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीला (Arun Gawli) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातून दिलासा मिळाला आहे. काही दिवसांपूर्वी मुलाच्या लग्नानिमित्त मिळालेल्या अभिवचन रजा (पॅरोल) parole उपभोगून आलेल्या गवळीला नागपूर खंडपीठाने आता संचित रजा (फर्लो) Furlough देखील मंजूर केली आहे.
कारागृह विभागाचे (Inspector of Jail Department) उपनिरीक्षकांनी त्याचा अर्ज फेटाळल्याने त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवाणी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. रजा मंजूर केल्यास गवळी मुंबई महापालिका (BMC) प्रभावित करु शकतो, कारणावरुन कारागृह या अरुण गवळी विभागाचे उपनिरीक्षक (पूर्व) यांनी गवळीचा संचित रजेचा अर्ज नामंजूर केला होता. त्यामुळे, त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. मात्र, ठोस पुरावे सादर न केल्यामुळे संबंधित कारण काल्पनिक असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
गवळीला त्याच्या पात्रतेनुसार आणि आवश्यक अटींसह संचित रजा देण्यात याव्या. त्याला या निर्णयाची प्रत मिळाल्यापासून एक आठवड्यात सोडण्यात यावे, असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच, गवळीला यापूर्वीही अनेकदा अभिवचन आणि संचित रजेवर सोडण्यात आले. दरम्यान, त्याने नियमांचे काटेकोर पालन केले. त्याने एकदाही अवैध कृती केली नाही, असे न्यायालयाने रजा मंजूर करताना स्पष्ट केले. गवळीला शिवसेनेचे नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर यांच्या खून प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे. तो नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत आहे. गवळीतर्फे अॅड. मीर नगमान अली यांनी कामकाज पाहिले.
निवडणुका पुन्हा लांबणीवर; 20 डिसेंबरला सुनावणी
मुंबईत होणाऱ्या पालिका निवडणुकांना अजून वेळ लागू शकतो. या प्रकरणावर नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मुंबईतील मुंबई महानगरपालिका प्रभाग निवडणुकीच्या संदर्भात परिसीमन प्रक्रियेस पुढे जाणार नाही, अशी माहिती महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. कोर्टात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 20 डिसेंबरला होणार आहे. सरकारी वकील विक्रम नानकजी आणि ज्योती चव्हाण यांनी न्यायमूर्ती एसव्ही गंगापूरवाला आणि एएस डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर 22 नोव्हेंबर रोजी महापालिका आयुक्तांना जारी केलेले पत्र सादर केले. ज्या महानगरपालिकांचा कार्यकाळ संपला आहे. आणि ज्यांची मुदत नजीकच्या भविष्यात संपत आहे अशा महानगरपालिकांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी पुढील जनगणनेनुसार प्रभागांची संख्या/रचना निश्चित करण्यासाठी तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी, असे या पत्रात लिहिले आहे. राजू पेडणेकर यांनी मागच्या महाविकास आघाडीच्या (MVA) सरकारच्या 8 ऑगस्टच्या अध्यादेशाला आव्हान देणान्या याचिकेवर कोर्टात सुनावणी सुरु होती.
ही बातमी देखील वाचा