अयोध्येत भव्य राम मंदिर झालंच पाहिजे, यावर सर्वच हिंदुत्ववादी संघटना ठाम असल्या, तरीही स्वहिताचे राजकारण यात अडसर ठरत असल्याचं दिसत आहे.
दोघांच्या भांडणात नेहमी तिसऱ्याच फायदा होत असल्याचं म्हटलं जातं. त्यामुळे अयोध्येत जाणाऱ्या उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला काही फायदा होणार का? असा प्रश्न पडतो. अखिल भारतीय आखाडा परिषदेने शिवसेनेच्या कार्यक्रमालाही विरोध केला आहे.
शिवसेनेने दिलेले आमंत्रण स्वीकारायचे नाही, असं आखाडा परिषदेने ठरवलं आहे. जर विश्व हिंदू परिषद आणि शिवसेनेचा उद्देश खरंच एक आहे, तर मंच एक का नाही, असा प्रतिप्रश्न आखाडा परिषदेने केला आहे.
सध्या विश्व हिंदू परिषदही सातत्याने आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष नरेंद्र गिरी यांच्या निशाण्यावर आहे. राम जन्मभूमीच्या एक तृतीयांश जागेचा हक्क असलेले राम जन्मभूमी याचिकेचे पक्षकार निर्मोही आखाडा ही त्यांच्या विरोधात आहेत. जिथे संघ परिवार कायदा आणून राम मंदिर बनवण्यास सांगत आहेत, तिथे आखाडा परिषद या प्रकरणात सहभागी असलेल्या मुसलमान पक्षकारांबरोबर बसून मार्ग काढण्याची भूमिका घेत आहेत.
आखाडा परिषदेतही अंतर्गत वाद उफाळून आल्याची माहिती आहे. दिगंबर आखाडा असो किंवा निर्वाणी आखाडा असो, त्यांच्यात विश्व हिंदू परिषदेसाठी सहानुभूती आहे, तर निर्मोही आखाड्यातही वेगळी विचारधारा असलेला एक गट आहे. दुसरीकडे विश्व हिंदू परिषदही आखाडा परिषदेच्या विरोधाला फारसं महत्त्व देताना दिसत नाही.
हा विरोध पाहिल्यांदाच उफाळलेला नाही. राम जन्मभूमीचा मुद्दा खरा कोणाचा हा नेहमीच निर्मोही आखाडा आणि विश्व हिंदू परिषद यांच्यातील कळीचा मुद्दा राहिला आहे. इतकंच नाही, तर साधूसंतांचा पाठिंबा हा विश्व हिंदू परिषदेच्या अस्तित्वासाठीच महत्वाचा असल्यामुळे अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष आणि वेगवेगळ्या आखाड्यांचे मुख्य यांच्या नेमणुकीच्या वेळी अनेक वेळा वाद उफाळून आले आहेत.
अशोक सिंघल यांच्यावर तर आखाडा परिषदेत दुफळी निर्माण करण्याचा थेट आरोपच महंत ग्यानदास यांनी केला होता. परत एकदा अशाच विरोधाचा क्षण निर्माण झाला आहे. जरी आखाडा परिषदेच्या विरोधावर विश्व हिंदू परिषद खुलून बोलत नसली, तरी शिवसेनेच्या वेगळ्या मंचावरील आपले आक्षेप मात्र जाहीर करत आहेत.
अखिल भारतीय आखाडा परिषदेने आपली वेगळी बैठक डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात अयोध्येला बोलावली आहे. त्यात त्यांनी मुसलमान पक्षकारांनाही आमंत्रण दिले आहे. यात कायदा पारित होतो का, यापेक्षा नरेंद्र मोदी सरकार कायदा पार्लमेंटमध्ये आणेल का, यावरुन कोण सरस ठरतं हे समजेल. जरी आज दुफळी दिसत असली, तरी उद्या हाच मुद्दा शिवसेना आणि भाजपला परत निवडणुकीच्या तोंडावर एकत्र आणेल का, हासुद्धा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही.