नागपूर: राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत मुरघास निर्मिती करिता सायलेज बेलर मशिन युनिट (गवताचे गठ्ठे तयार करण्याची मशीन) स्थापनेसाठी अर्थसहाय्य (अनुसुचित जाती उपयोजना) योजनेसाठी प्रति युनिट रु. 20.00 लक्ष चा खर्च आहे. या खर्चापैकी 50 टक्के रु. 10.00 लक्ष केंद्र शासनाचे अर्थसहाय्य असून उर्वरित 50 टक्के रु. 10.00 लक्ष संस्थेने स्वत: खर्च करावयाचे आहेत.
या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील सहकारी दूध उत्पादक संघ, संस्था शेतकरी उत्पादक कंपनी, संस्था, स्वयंसहाय्यता बचत गट व गोशाळा, पांजारापोळ, गोरक्षण संस्था यांना मिळेल. या योजनेसाठी संस्थेची निवड करतांना याच क्रमाने निवड करावयाची आहे. जिल्ह्यातील एकाच संस्थेला या योजनेचा लाभ घेता येईल.


मुरघास निर्मितीकरिता 'सायलेज बेलर मशीन युनिट' यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे. सायलेज बेलर, हेवी डयुटी कडबा कुटी यंत्र, (क्षमता-किमान 2 मे.टन. प्रतितास,ट्रक्टर व टॉली, हॉर्वेस्टर, मशीन शेड). वरील पैकी सायलेज बेलर व हेवी डयुटी कडबाकुटी यंत्र व मशनरीची खरेदी करणे आवश्यक असून रु 20.00 लक्ष पैकी उर्वरित शिल्लक निधी मधून संस्थेच्या आवश्यकतेनुसार इतर बाबींसाठी निधी खर्च करता येईल.


सदरचा निधी हा अनुसूचित  जाती उपयोजना असल्याने अनुसूचित जाती उपयोजना प्रवर्गातील संस्थानाच या  निधीचा लाभ देण्यात येणार आहे. सदर निधी हा थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)द्वारे अदा करावयाचा आहे. संस्थेने आवश्यक मशनरींची खरेदी केल्यानंतर संस्थेच्या बॅक खात्यात सदरचा निधी जमा करण्यात येणार आहे. योजनेच्या अर्जाचा नमूना मार्गदर्शक सूचना व बंधपत्र तालुकास्तरावर उपलब्ध आहेत. इच्छूक संस्थांनी सबंधित तालुक्याच्या पंचायत समिती मधील पशुधन विकास अधिकारी ( विस्तार ) यांच्याकडे 15 जून 2022 कार्यालयीन वेळेत प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी, नागपूर आर. विमला आणि जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त , नागपूर डॉ. मंजुषा पुंडलीक यांनी केले आहे.


इतर महत्वाच्या बातम्या


Nagpur Covid Update: जिल्ह्यात आज 43 नवे कोरोना बाधित; अॅक्टिव्ह बाधितसंख्या 102वर


Nagpur : या 22 अनधिकृत शाळांमध्ये 'अॅडमिशन' नकोच!