इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशनचे संस्थापक डॉ. झाकीर नाईकनं मुंबई उच्च न्यायालयात त्याच्याविरोधात दाखल केलेलं आरोपपत्र रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. मात्र देशाबाहेर पळून गेलेली व्यक्ती अशाप्रकारे याचिका दाखलच कशी करु शकते? असा सवाल उपस्थित करत हायकोर्टानं ही याचिका फेटाळून लावण्याचे संकेत दिले.
मात्र याचिकाकर्त्यांचे मुख्य वकील उपस्थित नसल्यानं हायकोर्टानं या याचिकेवरील सुनावणी 23 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली. या याचिकेला राज्य सरकार आणि ईडीसह एनआयएनंही जोरदार विरोध केला. हायकोर्टात न्यायमूर्ती आर.एम. सावंत आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
एनआयएनं झाकीर नाईक विरोधात ४ हजार पानांचं आरोपपत्र दाखल केलंय. यात आयपीसी कलम १५३ अ, यूएपीए कायदा १९६७ च्या कलम १०,१३ आणि १८ अंतर्गत आरोप लावण्यात आलेत. अतिरेकी संघटनांशी संबंध, अतिरेकी कारवायांसाठी निधी गोळा करणे, युवावर्गाची दिशाभूल करून त्यांना अतिरेकी कारवायांसाठी प्रेरीत करणे, प्रक्षोभक भाषणं करण अश्याप्रकारचे गंभीर गुन्हे यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
हे आरोपपत्र दाखल होतानाही झाकीर नाईकच्या वकिलांनी सत्र न्यायालयात जोरदार विरोध केला होता. आरोपी उपस्थित नसताना त्याच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल होऊ शकत नाही, असा पवित्रा त्यावेळी घेण्यात आला होता. मात्र वारंवार समन्स पाठवूनही चौकशीला गैरहजर राहून देशाबाहेर पळून गेलेल्या डॉ. झाकीर नाईक विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यास एनआयएला कोर्टानं परवानगी दिली.
आयआरएफ या संघटनेवर बंदी घातल्यानंतर तपासयंत्रणांनी त्यांची वेबसाईट, सोशल नेटवर्किंग अकाऊंट, यू ट्यूब चॅनल सारं काही बंद करून टाकलंय. तसेच देशभरात १७ ठिकाणी छापे टाकून या संघटनेशी संबंधित अनेकांना अटकही केली.