बलात्काराच्या खटल्यात केवळ पीडितेची जबानी अंतिम पुरावा नाही, हायकोर्टाचं निरीक्षण

बलात्काराच्या खटल्यात केवळ पीडितेची जबानी अंतिम पुरावा असू शकत नाही, असं निरीक्षण नोंदवत आरोपीला ठाणे सत्र न्यायालयाने 2014 मध्ये सुनावलेली सात वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा हायकोर्टाने रद्द केली आहे.

मुंबई : बलात्काराच्या खटल्यांमध्ये केवळ पीडित महिलेची जबानीच नेहमी अंतिम पुरावा ठरु शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निकालात 29 वर्षीय आरोपीला सुनावलेली सक्तमजुरीची शिक्षा न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली आहे. बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये नेहमीच पीडित तक्रारदार महिलेची जबानी महत्त्वाचा पुरावा मानली जाते. मात्र अशी जबानी खटल्यातील अन्य तरतुदींशी तर्कसंगत असायला हवी. जर खटल्यामध्ये त्याला पुराव्यांचा आधार नसेल, तर संबंधित जबानी अविश्‍वसनीय ठरु शकते. तसेच आकसापोटीही अशाप्रकारचे आरोप होण्याचं प्रमाणही कमी नाही, असं निरीक्षण न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी नोंदवलं आहे. आरोपीला अशा परिस्थितीत संशयाचा फायदा मिळू शकतो, असं म्हणत ठाणे सत्र न्यायालयाने 2014 मध्ये आरोपी तरुणाला सुनावलेली सात वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा हायकोर्टाने रद्द केली आहे. या प्रकरणातील 29 वर्षीय आरोपीने त्याच्या शिक्षेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात केलेलं अपील हायकोर्टाने स्वीकारलं आहे. काय आहे प्रकरण? मार्च 2009 मध्ये होळीच्या सणादरम्यान आरोपी सुनील शेळकेने जबरदस्तीने आपल्याला सोबत नेलं आणि बलात्कार केला, असा आरोप तक्रारदार तरुणीने नोंदवलेल्या फिर्यादीत होता. मुलीच्या आई-वडिलांनी ती हरवल्याची तक्रार पोलिसात नोंदवली होती. मात्र दुसऱ्या दिवशी सकाळी मुलगी घरी परत आली आणि घडलेला प्रसंग तिने पालकांना सांगितला. मात्र बऱ्याच दिवसांनी याबाबतची तक्रार पोलिसात करण्यात आली. पीडितेच्या आरोपानुसार पोलिसांनी बलात्काराच्या गुन्ह्याची नोंद करत आरोपीला अटक केली. मात्र कायद्यानुसार केवळ तक्रारदार तरुणीचा जबाब महत्त्वाचा नाही, तर त्याबरोबर अन्य घटनात्मक पुरावेही तिची जबानी सबळ आणि विश्‍वासार्ह ठरण्यासाठी आवश्‍यक असतात. या घटनेत आरोपी आणि तक्रारदार महिला एकमेंकाच्या संपर्कात होते आणि महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्यात लग्नाबाबत बोलणीही सुरु होती, मात्र काही कारणाने ती प्रत्यक्षात आली नाही, असे अन्य पुराव्यांवरुन समोर आले आहे. मात्र पीडितेने आपल्या जबानीत ही गोष्ट सांगितली नाही. तसेच गुन्हा उशिराने नोंदवला गेल्यानं मेडिकल रिपोर्टमध्येही पीडितेवर जबरदस्तीच्या खुणा किंवा कोणत्याही जखमा आढळलेल्या नाहीत. त्यामुळे पीडितेची जबानी विश्‍वासार्ह वाटत नाही, असं मत व्यक्त करत हायकोर्टाने आरोपीची शिक्षा रद्द केली.