मुंबई : शहरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होत आहे. या संकटकाळात रुग्णवाहिकेची आवश्यकता असतानाही शहरात मुबलक रुग्णवाहिका उपलब्ध नाहीत. तर दुसरीकडे खासगी रुग्णवाहिकांचे दर जास्त असल्याने अशा रुग्णवाहिकेतून रुग्णांची ने-आण करणं सर्वसामान्यांना परवडण्यासारखं नाही. त्यामुळे हे दर नियंत्रणात आणता येतील का?, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली आहे.
मुंबई शहरात खाजगी आणि सरकारी मिळून 3 हजार रुग्णवाहिका उपलब्ध आहेत. यातील 100 रुग्णवाहिका या केवळ कोविड रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. तर राज्य सरकारकडून खास कोविड रुग्णांसाठी 93 रुग्णवाहिका सुरू आहेत. मात्र टाळेबंदीमुळे खासगी वाहनांच्या संचारावर बंदी घालण्यात आल्यानं रूग्णांना रुग्णलयांमध्ये पोहोचवण्यासाठी रुग्णवाहिकांची कमतरता भासत आहे. रुग्णवाहिकेच्या या अपुऱ्या संख्येकडे सरकार दुर्लक्ष करीत असून ही संख्या वाढवण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर नुकतीच हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एस. एस शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
आता टाळेबंदी टप्याटप्यानं शिथिल केल्याने रुग्णांना टॅक्सी, रिक्षा तसेच खाजगी वाहनांचाही पर्याय उपलब्ध झाला आहे. एवढेच नव्हे तर प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या संकेत स्थळावर खाजगी रुग्णवाहिकांची माहिती संपर्क क्रमांकासह देण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने बाजू मांडताना महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली. कोरोनाच्या संकटकाळात रुग्णवाहिकांअभावी रुग्णांची परवड होऊ नये यासाठी प्रसंगी खाजगी रुग्णवाहिका ताब्यात घेण्याचाही सरकारचा मानस होता. परंतु या रुग्णवाहिका चालवणं सरकारला परवडणारं नसल्याचंही महाधिवक्तांनी न्यायालयाला सांगितले. याची दखल घेत न्यायालयाने सुनावणी 23 जून पर्यंत तहकूब केली आहे.