मुंबई : विदर्भातील काही जिल्हा परिषदेच्या ओबीसी आरक्षणाला विकास गवळी यांनी न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे आले असता यासंबंधी निर्णय देताना न्यायालयाने असा निकाल दिला की राज्य शासनाने ताबडतोब उचित आयोग नेमून ओबीसी समाजाची जनगणना करावी. त्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये सदस्य निवडणुकीत ओबीसी समाजासाठी आरक्षण ठेवता येईल. जर याबाबत आयोग नेमून ओबीसी जनसंख्या किती आहे याबाबत स्पष्टता आली नाही तर 18 डिसेंबर 2019 च्या नंतर झालेल्या निवडणुकांमधील ओबीसी समाजातील सदस्यांचं सदस्यत्व रद्द होणार आहे.
याचा फटका 14 हजार ग्रामपंचायती, नगरपालिका, नगरपंचायत, महापालिका यामध्ये निवडून आलेल्या ओबीसी समाजातील सदस्यांना बसणार आहे. घटनापीठाने दिलेला हा निर्णय सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना लागू होणार आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या मुंबई, नवी मुंबई, वसई विरार, औरंगाबाद या महापालिका निवडणुका यामध्ये निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या ओबीसी उमेदवारांना फटका बसणार आहे. म्हणून ओबीसी समाजातील नेते हरिभाऊ राठोड, प्रकाश शेंडगे यांनी तत्काळ शासनाने यासंदर्भात गांभीर्यपूर्वक विचार करून मंत्रिमंडळाची बैठक लावावी आणि एक आयोग नेमावा अशी मागणी केली होती.
या आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाची जनगणना करावी असे आदेश कोर्टाने आदेश राज्य शासनाला दिले होते. याचं स्वागत देखील ओबीसी नेत्यांनी केले होते. परंतु नुकतेच ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत जो निर्णय दिलेला आहे. त्याबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याची घोषणा केली होती. याला विरोध ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांनी केला आहे.
याबाबत बोलताना हरिभाऊ राठोड म्हणाले की स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने जो महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे आगामी काळात राज्यभरातील 14 हजार ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिका, नगर परिषद, पंचायत समिती या ठिकाणी निवडून आलेल्या ओबीसी समाजातील सदस्यांना होईल. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना याबाबत एक महत्वपूर्ण आदेश राज्य शासनाला दिला आहे की शासनाने लवकरात लवकर एक आयोग नेमून ओबीसींची जनसंख्या किती आहे याची माहिती घ्यावी.
मागील जवळपास दहा वर्षापासून सत्तेत असणार्‍या प्रत्येक पक्षाकडे आम्ही ही मागणी लावून धरली होती परंतु आज अखेर ही मागणी मान्य झाली नव्हती. आता कोर्टाने आदेश दिल्यामुळे राज्य शासनाला आयोग नेमावा लागणार आहे. त्यानुसार आगामी काळात ओबीसींची जनसंख्या किती आहे याची माहिती समोर येणार आहे. त्यामुळे जो फटका ओबीसी समाजातील सर्व सदस्यांना होणार आहे तो होणार नाही. त्यामुळे ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्याची घोषणा केली आहे. ती याचिका त्यांनी दाखल करू नये. कारण जोपर्यंत ओबीसींची जनसंख्या किती आहे याची माहिती होणार नाही. तोपर्यंत आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्ट निर्णय घेऊ शकणार नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून ओबीसी मंत्र्यांनी तत्काळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत ओबीसी नेत्यांची बैठक लावावी. यामध्ये आयोग नेमण्या संदर्भात चर्चा करावी आणि तत्काळ कॅबिनेटमध्ये याला मंजुरी घेऊन ओबीसींची जनसंख्या किती आहे याची माहिती घ्यावी. ही आमची ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना विनंती आहे