Urban naxal case update : शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपी, सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज यांच्या जामीन अर्जाला शुक्रवारी राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात जोरदार विरोध केला आहे. आरोपींनी हा मुद्दा एवढा मोठा करु नये, न्यायप्रक्रियेत अनियमितता असू शकते पण बेकायदेशीरपणा असू शकत नाही, त्यामुळे आरोपींना यामुळे काही फरक पडू शकत नाही, असा दावा राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टात केला.
साल 2018 मध्ये ज्या न्यायालयात सुधा भारद्वाज आणि अन्य आठ आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. ते न्यायालय कायदेशीररित्या विशेष न्यायालय म्हणून सक्षम नव्हते असा आरोप भारद्वाज यांनी या याचिकेद्वारे हायकोर्टात केला आहे. आरोपींना विशेष कायद्याखाली अटक केली आहे त्यामुळे विशेष न्यायालयातच यावर सुनावणी व्हायला हवी होती, असा दावा त्यांनी यात केला आहे.
सरकारी कार्यालयात आता ड्रेसकोडनंतर मोबाईल वापरालाही नियमावली, काय आहेत नियम?
राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी शुक्रवारी यावर आपली बाजू मांडली. जर एका विशिष्ट न्यायालयानं दखल घेतली नाही म्हणून आरोपींना आपसूकच जामीन मिळतो हा आरोपींचा युक्तिवाद पूर्णपणे अयोग्य आहे. आरोपींनी हा मुद्दा उगाच एवढा मोठा करु नये, न्यायप्रकियेमध्ये अनियमितता असू शकते पण बेकायदेशीरपणा असू शकत नाही, त्यामुळे आरोपींना यामुळे काही फरक पडू शकत नाही, असा दावा त्यांनी केला.
याचिकेवर पुढील सुनावणी 2 ऑगस्ट रोजी
एनआयएच्यावतीनं एएसजी अनिल सिंह यांनी देखील आरोपींच्या या याचिकेला विरोध करण्यात आला आहे. पुणे सत्र न्यायालयानं तपासयंत्रणेच्या अर्जाची दखल घेतली यामध्ये अवैध असं काहीही नाही. जोपर्यंत एनआयएनं तपास घेतला नव्हता तोपर्यंत सत्र न्यायालय याप्रकरणी दखल घेऊ शकते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. आरोपपत्र निर्धारित वेळेतच दाखल केलेलं आहे, त्यामुळे या आरोपींना जामीन मिळू शकत नाही असं त्यांनी कोर्टाला सांगितले. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 2 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.