मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयानं शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपी फादर स्टॅन स्वामी यांच्याबाबत केलेल्या कौतुकास्पद विधानांवर शुक्रवारी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) तीव्र शब्दात आपला आक्षेप नोंदवला. न्यायालयाच्या अशा विधानांमुळे तपास यंत्रणेला टीकेला सामोरं जावं लागतंय. तसेच त्यांचं मनोधैर्यही खचल्याची बाबही त्यांनी न्यायालयात बोलून दाखवली. याची तातडीनं दखल न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे यांनी आपण आपलं शब्दे मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं.
मागील सुनावणीदरम्यान, स्वामी यांच्या बाबतीत जे घडलं ते अत्यंत दुर्दैवी होते, स्टॅन स्वामी यांचे व्यक्तिमत्व उमदे होते, समाजासाठी त्यांचे भरीव असे योगदान राहिले आहे, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या. त्यावर शुक्रवारी एनआयएच्यावतीनं तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात आला. स्वामींच्या निधनाबद्दल आम्हीही शोक व्यक्त केला होता. मात्र, न्यायालयानं केलेल्या कौतुकास्पद विधानामुळे तपास यंत्रणेविरोधात समाज माध्यमांवर टीका करण्यात आली. माध्यमांवरही त्याचे पडसाद उमटलेले पाहायला मिळाल्याचं एनआयएच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर कायदेशीर लढाईचा भाग वेगळा असून कायद्याअधीन राहूनच आम्ही वक्तव्य केले होते. मात्र, तरीही तुम्हाला वाटत असेल की माझ्या शब्दांमुळे तुम्ही दुखावले गेले आहात तर मी माझे शब्द मागे घेतो, असे न्यायमूर्ती शिंदे यांनी भरकोर्टात सांगितलं.
नेहमीच समतोल राखण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. या प्रकरणातील कायदेशीर लढाईचा भाग वेगळा आहे. शेवटी आम्हीही माणूस आहोत. काही घडल्यास आम्हीही व्यक्त होतो. तसे असले तरीही आम्ही सरकार अथवा कोणत्याही तपास यंत्रणेविरोधात भाष्य अथवा टिपण्णी केलेली नाही, असेही त्यांनी पुढे स्पष्ट केले. त्यावर आमची न्यायालयाविरोधात कोणतीही तक्रार नाही. मात्र, बाहेर आम्हाला टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. त्याची माहिती आम्ही न्यायालयाला दिल्याचं सिंग यांनी सांगितले. त्यावर कोर्टाबाहेर कोण काय व्यक्त होतो यावर आमचेही नियंत्रण नसल्याचं यावेळी न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात फादर स्टॅन स्वामी यांना एल्गार परिषद प्रकरणी दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत एनआयएनं अटक केली होती. तेव्हापासून स्वामी तळोजा कारागृहात होते. त्यांना पार्किन्सन्सचा आजार होता, त्यामुळे स्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अपील केलं होत. न्यायालयाने स्वामींची ढासळती तब्येत पाहता योग्य उपचार होण्यासाठी त्यांना त्यांनीच निवडलेल्या होली फॅमिली या खासगी रुग्णालयात दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, 5 जुलै रोजी त्यांना ह्रदयविकाराचा तीव्र झटका आला आणि त्यांची प्राणज्योत मालवली.
शुक्रवारच्या सुनावणीदरम्यान, स्वामींचे निकटवर्तीय फादर फ्रेझर मस्करेन्हास यांना स्वामींच्या मृत्यूप्रकरणी दंडाधिकारी चौकशीत सहभागी होण्यास परवानगी द्यावी, दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांचा अहवाल न्यायमूर्तींसमोर सादर करावा, त्यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगा (एनएचआरसी) च्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावं आणि सदर प्रकरणाची चौकशी मुंबईतील दंडाधिकाऱ्यांनी करावी, अशा चार मागण्या स्टॅन स्वामींच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील मिहिर देसाई यांनी खंडपीठासमोर ठेवल्या. त्याला एनआयए आणि राज्य सरकारकडून विरोध करण्यात आला, त्याची दखल घेत हायकोर्टानम याप्रकरणाची सुनावणी 4 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.