मुंबई : शहरी नक्षलवाद प्रकरणी जामीन मागत हायकोर्टात आलेल्या सुधा भारद्वाज आणि अन्य आरोपींचा दावा तथ्यहिन आहे. अशी भूमिका राज्य सरकारनं स्पष्ट केली आहे. अधिकार नसताना पुणे सत्र न्यायालयानं तपासयंत्रणेच्या अर्जावर सुनावणी घेत निर्देश दिले, हा याचिकाकर्त्यांचा दावा चुकीचा आहे, असं राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टाला सांगितलं. कारण 'त्या' परिस्थितीत पुणे सत्र न्यायालयाकडे याचिका ऐकण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नव्हता, असंही ते पुढे म्हणाले. यासंदर्भातील याचिकांवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. 23 जुलैला यावर पुढील सुनावणी होईल ज्यात महाधिवक्ता आपला युक्तिवाद पूर्ण करतील.
हे प्रकरण विशेष न्यायालयापुढे का चालवलं नाही?, जर त्यावेळी कोर्ट अस्तित्वात होतं तर प्रकरण तिथंच चालवायला हवं होत, नाहीतर ही न्यायालय बनवलीतच कशासाठी?, असे सवाल गुरुवारी हायकोर्टानं उपस्थित केले. यावर उत्तर देताना महाधिवक्ता म्हणाले की, याप्रकरणी मुळात एनआयए कधी आली हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. याचिकाकर्ते नोव्हेंबर 2018 मध्ये कोर्टानं दिलेल्या आदेशांच्या मुद्यावर जामीन मागत आहेत. 17 मे 2018 ला शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपींवर UAPA लावला गेला. मात्र तपास एनआयएकडे 24 जानेवारी 2020 ला सोपवला गेला. त्यामुळे जानेवारी 2020 पर्यंत इथं एनआयएशी संबंधित कायदा लागू होण्याचा प्रश्नच येत नाही. तपास हस्तांतरीत होण्याची कायदेशीर प्रक्रिया 12 फेब्रुवारी 2020 ला पूर्ण झाली. त्यामुळे खरंतर तेव्हापासून इथं एनआयएचा संबंध आला. तोपर्यंत विशेष एनआयए कोर्टाचाही इथं संबंध येत नाही. एनआयएनं तपास हाता घेतल्यावर आधीच्या यंत्रणेचा तपास किंवा खटल्यातील गोष्टी ग्राह्य धरता येणार नाहीत. त्यानंतर मात्र तो खटला विशेष कोर्टापुढेच चालायला हवा. याशिवाय या कायद्यात अश्या प्रकरणांसाठी विशेष न्यायव्यवस्था असावी असं कुठेही म्हटलेलं नाही. केवळ स्वतंत्र तपासयंत्रणा असावी हा या कायद्यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
याचिकाकर्त्यांचा दावा काय?
सुधा भारद्वाज यांच्यावतीनं युक्तीवाद करताना अ‍ॅड. युग चौधरी यांनी कनिष्ट न्यायालयाने दिलेल्या आदेशालाच जोरदार आक्षेप घेतलाय. पुणे सत्र न्यायालयातील न्यायाधीश के. डी. वडने यांनी सुधा भारद्वाज आणि अन्य सात आरोपींविरोधात काढलेले आदेशच बेकायदा असल्याचा दावा हायकोर्टात केला गेलाय. वडने यांना आपण विशेष न्यायाधीश नसल्याचं माहीती असूनही यांनी आठ आरोपींना कोठडीत पाठवण्याचा, पुणे पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा तसेच आरोपपत्राची दखल घेऊन प्रोसेस जारी करण्याचाही आदेश काढला. मुळात तसे आदेश काढण्याचा अधिकारच न्यायाधीश के.डी. वडने यांना नव्हता. कारण त्यांच्याकडे त्यावेळी विशेष एनआयए न्यायाधीश म्हणून पदभारच नव्हता. त्यामुळे हे आदेश अवैध असल्याचा दावा करत न्यायाधीश वडने विशेष न्यायाधीश नसतानाही त्यांच्याकडे हा खटला कसा वर्ग झाला?, आदेश फक्त एनआयएच्या न्यायाधीशांकडून अपेक्षित असताना या प्रकरणात हे आदेश कसे आले? असे सवाल याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेत.
काय आहे प्रकरण?
पुण्यात 31 डिसेंबर 2017 रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेनंतर 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगावामध्ये हिंसाचाराचा प्रकार घडला. त्यानंतर एल्गार परिषदेतील सहभागामुळेच सुधा भारद्वाज यांच्यासह काही समाजसुधारकांना पुणे पोलिसांनी अटक केली. तेव्हापासून भारद्वाज भायखळा येथील महिला कारागृहात आहेत. या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला पुणे पोलीस तपास करत होते. तेव्हा, पुणे पोलिसांनी फेब्रुवारी 2019 मध्ये याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केलयं. त्यानंतर जानेवारी 2020 मध्ये राष्ट्रीय तपास एजन्सी (एनआयए) कडे हा तपास हस्तांतरित करण्यात आला. त्यानंतर एनआयएनं 90 दिवासांत आरोपपत्र दाखल करणं बंधनकारक असतानाही ते अद्याप दाखल केलेले नाही. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहिता(सीआरपीसी) अंतर्गत डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा आपल्याला अधिकार आहे. असा दावा करत भारद्वाज यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :