मुंबई : शहरी नक्षलवाद प्रकरणी सुरू असलेल्या तपासावर शंका उपस्थित करणाऱ्या आरोपींच्या याचिकेवर उत्तर देताना राष्ट्रीय तपास यंत्रणेन (एनआयए) मुंबई उच्च न्यायालयात आपलं प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. हे प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हेतूनच केंद्र सरकारनं या प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिसांकडून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. तपास यंत्रणेचा कुठल्याही आरोपीविरोधात कोणताही व्यक्तीगत अजेंडा नाही, असं एनआयएनं या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केलं आहे.
एल्गार परिषदेतील आरोपी वकील सुरेंद्र गडलिंग आणि लेखक-कार्यकर्ता सुधीर ढवळे या दोघांनी या प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिसांकडून घेत एनआयएकडे वर्ग करण्याच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. याबाबत अॅड. सतीश तळेकर यांच्या माध्यमातून जून 2020 मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. भाजपनं महाराष्ट्रातील सत्ता गमावल्यानंतर केंद्र सरकारनं हे प्रकरण एनआयएकडे वर्ग केलं आहे. त्यामुळे हा निर्णय राजकीय हेतूनेच प्रेरित असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. एफआयआर दाखल होऊन दोन वर्षे उलटल्यानंतर प्रकरण एनआयएकडे सोपवण्यात आलं तेव्हा हा निर्णय घेण्यास इतका वेळ का लागला असा सवालही याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर 19 जुलैला सुनावणी होणार आहे.
#एनआयएचं म्हणणं काय?
गुन्ह्याचं स्वरुप तसेच गुन्ह्याचे विविध राज्यांशी असलेले संबंध विचारात घेत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हेतूनं केंद्र सरकारनं हे प्रकरण एनआयएला तपासासाठी आपल्याकडे घेण्याचे निर्देश दिलेत.
याचिकाकर्ते हे यातील एक आरोपी आहेत. तपास एका यंत्रणेकडून दुसऱ्या यंत्रणेकडे सोपवण्याच्या निर्णयाचा त्यांचा त्रास होण्याचं कारण नाही. त्यामुळे तपासाला आव्हान देण्याचा कोणताच अधिकार याचिकाकर्त्यांकडे नाही. आरोपींनी सुरुवातीपासून खोटं बोलण्याशिवाय काहीही केलेलं नाही.
आरोपी आपल्या हक्कांचा गैरफायदा घेत कायदा मोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, जेणेकरून ते या प्रकरणात निर्दोष सुटू शकतील. तर दुसरीकडे तपासयंत्रणा केवळ कायद्याला धरून आपलं कर्तव्य पार पाडत आहे. आरोपींना एनआयएच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार नाही.