कुणीच गांधी राहिला नाही, सरकारी घरं लाटणाऱ्यांवर हायकोर्टाचे ताशेरे

आपल्या पदाचा गैरवापर करुन हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी घरं मिळवणं चुकीचं असल्याचं म्हणत, आजच्या जमान्यात महात्मा गांधी कुणीच नाही, अशा शब्दात न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी खरडपट्टी केली.

मुंबई:  एक अधिकारी, एक राज्य आणि एक सरकारी घर या नियमानुसार सरकारी योजनेतून घर देण्यासाठी नियमात बदल करणार आहोत, अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवत्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. आपल्या पदाचा गैरवापर करुन हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी घरं मिळवणं चुकीचं असल्याचं म्हणत, आजच्या जमान्यात महात्मा गांधी कुणीच नाही, अशा शब्दात न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी खरडपट्टी केली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती मोहीत शाह, डॉ. मंजुळा चेल्लूर यांना निवृत्तीनंतर मुंबईचे अतिथी म्हणून घरं का देण्यात आलीत? असा सवाल करत आरटीआय कार्यकर्ते करत केतन तिरोडकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. सरकारी योजनांमध्ये एकापेक्षा अधिक घरं घेण्याचा अधिकार कुणालाही नसावा, मग तो हायकोर्टातील न्यायाधीश असो किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा, असं स्पष्ट मत व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात आपली नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे आता स्वत:च्या नावावर सरकारी योजनेतून एक घर असताना, कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याला दुसरं घरं कोणत्याही सरकारी योजनेतून मिळणार नाही. कामानिमित्त बदली झाल्यास, आधीच घरं सरकारला परत केलं तरच तो अधिकारी नव्या शहरात, नव्या सरकारी घरासाठी पात्र राहील. अशी नियमावली लवकरच तयार करणार असल्याचं राज्य सरकारनं हायकोर्टात कबूल केलं. मुंबईत स्वत:चं घर असलेल्या वरीष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना ठाणे किंवा नवी मुंबईत पुन्हा घरं देण्याची गरजच काय? असा सवाल करत यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शुक्रवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच घरं देताना राज्याबाहेरून आलेल्या न्यायमूर्तींसाठी डोमिसाईलची अट का शिथिल करण्यात आली? असा सवालही हायकोर्टानं केला होता. अनेकदा मुंबईत स्वत:चं घर असूनही आयपीएस, आयएएस अधिकारी, न्यायाधीश, आमदार, खासदार या सर्वांना ठाण्यात किंवा नवी मुंबईत पामबिच रोडवरच घरं हवी असतात. तसेच सरकारी योजनेतून मिळालेलं घर कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे करुन, स्वत: परत नवीन योजनेत घराचा अर्ज करायला मोकळे होतात. या गोष्टी कुठंतरी थांबायला हव्या, यासाठी राज्य सरकारचा प्रमुख या नात्यानं मुख्यमंत्र्यांनी काहीतरी ठोस भूमिका घ्यायला हवी, असे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले होते. आरटीआय कर्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी यासंदर्भात हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरु आहे. सत्र न्यायालयातील न्यायाधीशांना डावलून, केवळ हायकोर्टातील न्यायमूर्तींनाच घरांसाठी भूखंड देण्याच्या निर्णयाला विरोध करत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच राज्याबाहेरुन आलेल्या मुख्य न्यायमूर्तींना मुंबईत सरकारी योजनेतून घरं देण्याची गरजंच काय? असा सवालही या याचिकेतून करण्यात आला आहे. संबंधित बातम्या