मुंबई : एल्गार परिषद तसेच भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या ज्येष्ठ कवी आणि विचारवंत वरवरा राव (वय 81) यांना तूर्तास नानावटी रूग्णालयातच ठेवण्याचे निर्देश हायकोर्टानं सोमवारी दिले आहेत. राव यांच्या वैद्यकिय कारणासाठी केलेल्या जामीन अर्जावर आता योग्यतेवर अंतिम सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टानं निश्चित केलं आहे. राव यांची प्रकृती आता ठिक असून त्यांना नानावटी रूग्णालयातून हलवण्यास हरकत नाही, असा राज्य सरकारचा दावा असला तरी डॉक्टरांचा तसा आजच्या तारखेचा अहवाल उरलब्ध नाही. या कारणास्तव मुंबई उच्च न्यायालयानं वरवरा राव यांना 7 जानेवारीच्या पुढील सुनावणीपर्यंत नानावटी रूग्णालयातच ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात राव यांना उपचारांसाठी तळोजा कारागृहातून नानवटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.
पुण्यात 31 डिसेंबर 2017 रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेचा भीमा कोरोगाव प्रकरणी संबंध जोडत पोलिसांनी वरवरा राव यांना साल 2018 मध्ये अटक केली होती. तेव्हापासून ते कारागृहात आहेत. मात्र, राव यांचं वय पाहता त्यांची प्रकृती खालावल्याने यांच्यावर मुंबईतील नानावटी या खाजगी रुग्णालयात उपचार करण्यात यावेत, त्यासाठी स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड स्थापन करण्यात यावे, तसेच त्यांना जामीन देण्यात यावा, अश्या मागण्या करत वरवरा राव व त्यांच्या पत्नी हेमलता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. कारागृहात असल्यापासून राव यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत आहे. त्यामुळे त्यांच्या मानसिकतेवरही परिणाम होत असून त्यामुळे खाणे-पिणेही त्यांनी कमी केले आहे. राव यांना यकृताच्या त्रासाने ग्रासले असून नानावटी रुग्णालयातून व्हिडिओमार्फत जेलमधील डॉक्टरांना मिळणारा सल्ला अपूरा पडत आहे. त्यामुळे राव यांची न्यूरोलॉजिकल आणि यूरोलॉजीच्या समस्यांबद्दल शारीरिक तपासणी करणे आवश्यक असून त्यांना त्वरित उपचारासाठी जामीन मंजूर करावा अशी प्रमुख मागणी हायकोर्टाकडे करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्यावतीनं याला जोरदार विरोध केला. राव यांची प्रकृती आता स्थिर असल्यानं त्यांना पुन्हा तळोजा कारागृहात अथवा जेजे मधील जेलवॉर्डमध्ये हलविले जाऊ शकते तिथंही त्यांच्यावर उपचार होऊ शकतात. असं सांगत, राव यांना सतत नानावटीमध्ये दाखल केल्यास चुकीचा संदेश जाऊ शकतो असा दावा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्यावतीने बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी केला. याचिकाकर्त्यांनी काही कायदेशीर बाबींची पूर्तात करण्यासाठी वकिलांना राव यांना नानावटी रूग्णालयात जाऊन भेटण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र, न्यायालयानं ती देण्यास फारशी उत्सुकता न दाखवल्यानं याचिकाकर्त्यांनी ती पुन्हा एकदा मागे घेतली.