मुंबई : मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे, मात्र इथं महिलांना अजूनही रेल्वेतून प्रवास करताना सुरक्षित वाटत नाही, असे खडे बोल मुंबई उच्च न्यायालयानं रेल्वे प्रशासनाला सुनावले आहेत. रेल्वेच्या महिला डब्यात ड्युटीवर तैनात असलेल्या पोलिस हवालदारांनाही मोबाईल वापरण्याबाबतही मनाई करायला हवी, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केलं.
रेल्वे प्रवासादरम्यान महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत उपाययोजना करण्याच्या मागणीसाठी सात वर्षांपूर्वी करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने रेल्वे सुरक्षेबाबतच्या व्यवस्थेवर नाराजी व्यक्त केली. आपण साल 2020 मध्ये पोहचतोय. मात्र तरीदेखील महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबतची परिस्थिती फारशी बदलेली नाही. म्हणूनच रात्री उशिराच्या वेळेस महिला राखीव ऐवजी सर्वासाधारण डब्यातून प्रवास करण पसंत करतात. तरीही रोज तक्रारी दाखल होत असतात, अशी परिस्थिती खेदजनक आहे, अशी भावना खंडपीठानं व्यक्त केली.
रेल्वे प्रशासनाने महिला प्रवाशांशी बोलून एखादा सर्व्हे केला आहे का?, महिलांना कोणत्या समस्यांचा सामना करावा लागतो?, त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत?, याची माहिती घेतली आहे का?, अशी विचारणाही हायकोर्टानं रेल्वे प्रशासनाला केली. सुशिक्षित महिलांना किमान तक्रार करण्याची माहिती असते, पण बिगरशिक्षित महिलांचं काय?, त्यांना तर अशा परिस्थितीत काय करायचे हेदेखील माहित नसते, अशी चिंताही हायकोर्टानं व्यक्त केली. याबाबत मध्य आणि पश्‍चिम रेल्वेने महिलांसाठी आतापर्यंत केलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेबाबतचा अहवाल 12 डिसेंबरच्या पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.