एवढंच नव्हे तर या झाडांकडे जातीने लक्ष द्या, असे आदेशही एमएमआरसीएलला दिले आहेत. या झाडांच्या देखभालीबाबत दर महिन्याला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देतानाच, आपण आपल्या शहराच्या चांगल्या भवितव्यासाठी एकत्रित काम करु असे हायकोर्टानं मेट्रोरेल प्रशासनाला सांगितले आहे.
आरे कॉलनीतील कारशेड तसेच मेट्रोच्या विविध कामांसाठी एमएमआरसीएलकडून मुंबईत हजारो झाडं तोडण्यात आली. परंतु पालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समिती बेकायदेशीर असून या समितीला झाडे तोडण्याबाबत निर्णय देण्याचा अधिकार नाही असा दावा करत सामाजिक कार्यकर्ता झोरू बाथेना यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार याप्रकरणी द्विसदस्यीय न्यायमूर्तींची समिती नेमण्यात आली असून न्यायमूर्ती इंद्रजीत महंती आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की या झाडांचे जिओ टॅगिंग करण्यात आले आहे. परंतु ही झाडे जगतात की नाही याकडे मेट्रोचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यावर मेट्रो प्रशासनाच्यावतीने बाजू मांडताना अॅड. जे. डब्लू. मॅटोस यांनी सांगितले की संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात पुनर्रोपण केलेल्या 20 हजार झाडांपैकी 10 हजार 525 झाडांचे जिओ टॅगिंग करण्यात आले असून त्यांची देखभाल केली जात आहे.
एमएमआरसीएलने आतापर्यंत 1688 झाडांचे पुनरोपण केले आहे परंतु आतापर्यंत त्यातील 44 टक्के झाडेच जिवंत असून बाकीची झाडे दगवल्यानं त्यांची वाढच होत नसल्याचे झोरु बाथेना यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावेळेस उच्च न्यायालयाच्या समितीने या प्रकरणी प्रशासनाला जाब विचारला व याकडे लक्ष देण्याचे आदेश दिले आहेत.