सुनील शेट्टीच्या 'सॉल्टवॉटर ग्रिल'साठी कायदे वाकवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर संक्रांत

कोस्टल झोनच्या नियमाचं उल्लंघन करुन गिरगाव चौपाटी इथं बेकायदेशीरपणे रेस्टॉरंट सुरु करण्यास मदत करणाऱ्या भ्रष्टाचारी सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीला दिले आहेत.

मुंबई : कोस्टल झोनच्या नियमाचं उल्लंघन करुन गिरगाव चौपाटी इथं बेकायदेशीरपणे रेस्टॉरंट सुरु करण्यास मदत करणाऱ्या भ्रष्टाचारी सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीला दिले आहेत. गिरगाव चौपाटी इथल्या छोट्या चौपाटीवर बॉलिवूड अभिनेता सुनील शेट्टी याच्या दृष्टी ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला केवळ वॉटर स्पोर्ट्ससाठी एमटीडीसीनं ही जागा दिली होती. मात्र या कंपनीनं तिथं सॉल्टवॉटर ग्रिल हे आलिशान हॉटेल सुरु केलं. त्याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ता अमित मारु यांनी सीआरझेड 1 अंतर्गत नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हायकोर्टाने साल 2013 मध्ये हे हॉटेल तोडण्याचे आदेशही दिले. पण फक्त हॉटेल तोडण्याचे आदेश देणं पुरेसं ठरणार नाही, तर दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाकडे केली होती. या सगळ्या प्रकरणात मुंबई महानगरपालिका आणि एमटीडीसीच्या ज्या अधिकाऱ्यांनी या भ्रष्टाचार करुन या कामात मदत केली. त्यांच्या विरोधातही कारवाई करण्याची मागणी केली. यावर हायकोर्टानं मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ॲथॉरिटीला 3 महिन्यांत चौकशी पूर्ण करुन जे अधिकारी दोषी आढळतील त्यांच्याविरोधात योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.