सोशल मीडियासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करणार, राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाची हायकोर्टात हमी

सोशल मीडियाबाबत राष्ट्रीय निवडणूक आयोग लवकरच आपली नवी नियमावली जाहीर करणार आहे. आचारसंहितेच्या काळात मतदानाच्या 48 तास आधी सर्व समाजमाध्यमांसाठी अधिक काटेकोरपणे नियम राबवणार, अशी माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हायकोर्टात दिली

मुंबई : सोशल मीडियाबाबत लवकरच आपली नवी नियमावली जाहीर करणार असल्याचं राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयात अखेर मान्य केलं. आगामी निवडणुकांचा काळ लक्षात घेता आचारसंहितेच्या काळात मतदानाच्या 48 तास आधी सर्व समाजमाध्यमांसाठी नियम अधिक काटेकोरपणे राबवले जातील, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिकाकर्ते, गुगल, फेसबुक, ट्विटर, युट्यूब यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांचाही विचार केला जाईल, अशी लेखी हमी राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने अॅड. प्रदीप राजागोपाल यांनी शुक्रवारी हायकोर्टात दिली. हमीपत्र दिल्यानंतरही समाजमाध्यमांनी त्याचं पालन न केल्यास काय कारवाई करणार?, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला. 'आम्ही केवळ खातेधारकांना एक माध्यम उपलब्ध करुन देतो. त्यांचा मजकूर हा कुणापर्यंत पोहचावा, कुणापर्यंत नाही याचं संपूर्ण नियंत्रण हे खातेधारकाकडेच असतं', असं फेसबुकने स्पष्ट केलं. तर कोणता मुद्दा हा देशासाठी महत्त्वाचा आहे, हे आम्ही किंवा कुणी एक व्यक्ती नाही ठरवू शकत, असा दावा करत गुगलने स्पष्ट केलं की उद्या जर आगामी विश्वचषकाची जाहिरात ही देशाबाहेरुन आली तर आम्ही ती स्वीकारायची नाही का? असा मुद्दा उपस्थित केला. निवडणुकीच्या काळात मतदानाच्या 48 तास आधी समाजमाध्यमं आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि राजकीय जाहिरातींबाबत निवडणूक आयोग स्वतंत्र नियमावली तयार करेल, अशी हमी हायकोर्टाकडे दिली आहे. यासंदर्भात सागर सूर्यवंशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. आम्ही यासंदर्भात योग्य ते निर्देश देऊच मात्र राष्ट्रीय निवडणुक आयोगाने यासंदर्भात कठोर नियम आपल्या अधिकारात तयार करण्याची गरज असल्याचा पुनरुच्चार या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने केला. यासंदर्भात पुढील आठवड्यात होणाऱ्या सुनावणीत ही याचिका निकाली काढण्यात येण्याची शक्यता आहे.