मेळघाटातील बालमृत्यू रोखण्यासाठी राज्य सरकार मांत्रिकांची मदत घेणार 

राज्यातील मेळघाट व अन्य आदिवासी भागातील कुपोषणासह विविध समस्यांविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन एम जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.

मुंबई : मेळघाटातील कुपोषणाशी सामना करण्यासाठी आता राज्य सरकार मांत्रिकांचीही मदत घेणार आहे, अशी कबूली स्वत: राज्य सरकारनं शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यासाठी तसेच रुग्णांची संख्या आटोक्यात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणाऱ्या राज्य सरकारकडून मेळघाटात विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत.

मेळघाटातील आदिवासी मात्र आजही अंधश्रद्धेवर विश्वास ठेवत असून आजार झाल्यास मांत्रिकांकडे धाव घेतात त्यामुळे रुग्णांना दवाखान्यात घेऊन येण्यासाठी सरकारही या मांत्रिकांचीच मदत घेणार असून मोबदला म्हणून एका रुग्णामागे प्रत्येकी 200 रुपये मांत्रिकाला देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.

राज्यातील मेळघाट व अन्य आदिवासी भागातील कुपोषणासह विविध समस्यांविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन एम जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. त्यावेळी न्यायालयात राज्यसरकारची बाजू मांडताना आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टाला सांगितले की बालमृत्यू रोखण्यासाठी मेळघाटात मेडिकल मोबाईल व्हॅन तसेच अनेक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.

याशिवाय डॉक्टरांचे पथकही याठिकाणी सतत भेटी देत आहेत. परंतू ग्रामीण भागातील आदीवासी मात्र आजार झाल्यास आजही मांत्रिकाकडेच धाव घेतात. त्यामुळे या मांत्रिकांवरच रुग्णांना दवाखान्यात पाठवण्याची जबाबदारी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी मोबदला म्हणून या मांत्रिकाला 200 रुपये प्रत्येकी एका रुग्णामागे मोजण्याची योजना असल्याचं राज्यसरकारच्यावतीने हायकोर्टाला सांगण्यात आले.

हायकोर्टाने राज्य सरकारचा हा युक्तीवाद ऐकून घेतला परंतू सुनावणीवेळी याचिकाकर्ते बंडू साने उपस्थित नसल्याने उच्च न्यायालय याप्रकरणावरील सुनावणी आठवडाभरासाठी तहकूब केली.