'शिट्टी' परत मिळवण्यासाठी बहुजन विकास आघाडीचे प्रयत्न, निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याचा हायकोर्टाचा सल्ला

बळीराम जाधव हे याच चिन्हावर साल 2009 मध्ये लोकसभेवर निवडून गेले होते, तर साल 2014 मध्ये त्यांचा चिंतामण वनगा यांच्याकडून पराभव झाला होता. त्यावेळी त्यांचं चिन्ह 'शिट्टी' हेच होतं.

मुंबई : बहुजन विकास आघाडीचे उमेदवार बळीराम जाधव यांना तातडीचा दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. निवडणूक आयोगानं काढून घेतलेली 'शिट्टी' परत मिळवण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मतदान आता अवघ्या काही दिवसांवर आल्यानं याप्रकरणी आता कोर्टात दाद मागण्याऐवजी थेट निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याचं ठरवल्याचं याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रसाद ढाकेफाळकर यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितलं. याची नोंद घेत मुख्य न्यायमूर्ती प्रदिप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठानं ही याचिका गुरुवारी निकाली काढली. यंदाच्या लोकसभा निवडणूकीत 'शिट्टी' हे चिन्ह 'बहुजन महा पार्टी' ला देण्यात आलं आहे. पालघर मतदारसंघातून लढणाऱ्या बहुजन विकास आघाडी आणि त्यांचे उमेदवार बळीराम जाधव यांनी आपल्या याचिकेत दावा केला की, साल 2008 मध्ये राज्य निवडणूक आयोगानं या पक्षाला लोकसभा, विधानसभा, जिल्हापरिषद, नगरपरिषद, पालिका, ग्रामपंचायत अशा विविध निवडणुकांसाठी 'शिट्टी' हे निवडणूक चिन्ह दिलेलं आहे. बळीराम जाधव हे याच चिन्हावर साल 2009 मध्ये लोकसभेवर निवडून गेले होते, तर साल 2014 मध्ये त्यांचा चिंतामण वनगा यांच्याकडून पराभव झाला होता. त्यावेळी त्यांचं चिन्ह 'शिट्टी' हेच होतं. त्यामुळे शिट्टी हे चिन्ह पक्षाची ओळख बनली आहे. या भागात आदिवासी पाड्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे, तेथील लोक 'शिट्टी' याच निशाणीमुळे आम्हाला ओळखतात. त्यामुळे हे विरोधकांनी आमच्याविरोधात रचलेलं राजकीय षडयंत्र आहे, असा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आला आहे. मात्र हे मुक्त चिन्ह असल्यानं ते कुणालाही कायमस्वरुपी दिलेलं नाही. तरीही याप्रकरणी आम्ही लक्ष घालू, असं आश्वासन केंद्रीय निवडणूक आयोगानं उच्च न्यायालयात दिलं आहे.