आपल्या वॉर्डातील बेकायदेशीर होर्डींगची तक्रार करणं ही नगरसेवकांची नैतिक जबाबदारी : हायकोर्ट

नगरसेवकच अनधिकृत गोष्टींची तक्रार करायला घाबरला तर कसं चालेल? महापालिकेतील सर्वसामान्यांचे प्रतिनिधी या नात्यानं ही तुमची नैतिक जबाबदारी आहे, अशा शब्दात हायकोर्टाने भाजप नगरसेवक मुरजी पटेल यांना सुनावलं

मुंबई : 'तुमच्या वॉर्डात कुणीही बेकायदेशीर होर्डिंग लावल्यास नगरसेवक या नात्याने तुम्हीच तक्रार केली पाहिजे. त्यासाठी तुम्ही स्वत:ची यंत्रणा उभारली पाहिजे, नगसेवकच जर घाबरले तर सर्वसामान्यांनी काय करायचं? असा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केल्याने बेकायदेशीर होर्डिंगप्रकरणी भाजप नगरसेवकाच्या अडचणी आता आणखीन वाढल्या आहेत. यापुढे एकही बेकायदेशीर होर्डिंग लावणार नाही, अशी हमी देणाऱ्या मुरजी पटेल यांनी त्यांच्या वॉर्डात एकही बेकायदेशीर होर्डिंग लागणार याची व्यवस्था करावी. अनधिकृत होर्डिंग लागल्यास पटेल स्वत: त्याची तक्रार करणार का? अशी विचारणा करताच त्यास भीतीपोटी नकार देणाऱ्या पटेलांना हायकोर्टाने सुनावलं. नगरसेवकच जर बेकायदेशीर गोष्टींची तक्रार करण्यापासून घाबरला तर कसं चालेल? पालिकेतील सर्वसामान्यांचे प्रतिनिधी या नात्यानं ही तुमची नैतिक जबाबदारी आहे. यासंदर्भात आणि बेकायदेशीर होर्डींग काढण्यासाठी गेलेल्या पालिका कर्मचाऱ्यांना केलेल्या मारहाणीची जबाबदारी घेणार की नाही? यावर आठवड्याभरात उत्तर देण्याचे हायकोर्टाने बुधवारी जारी केलेत. राज्यभरातील बेकायदेशीर होर्डिंगविरोधात सुस्वराज्य फाऊंडेशनतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. काय आहे प्रकरण? भाजपचे नगरसेवक मुरजी पटेल आणि केसरबेन मुरजी पटेल यांच्या जीवनज्योती फाऊंडेशनतर्फे अंधेरीतील पालिका मैदानाबाहेर आणि फूटपाथवर बेकायदा होर्डिंग-बॅनर लावल्याची तक्रार पालिकेच्या वेबसाईटमार्फत मिळाली होती. त्यानुसार, खातरजमा केल्यानंतर के वॉर्डातील लायसन्स इन्स्पेक्टर उत्तम सरवदे हे आपल्या सहकाऱ्यांसह कारवाईस गेले. पालिका अधिकारी हे होर्डिंग्ज काढत असताना पटेल यांचे समर्थक आणि भाजपचे कार्यकर्ते राजू सरोज, सुनील चिले, रोशन शेख, नरेश शेलार, महेश शिंदे, प्रकाश मुसळे, विशाल निचिते यांनी त्यांना प्रचंड शिवीगाळ करत पालिका कर्मचाऱ्यांना मारहाणही केली, असं महापालिकेने अवमान याचिकेद्वारे हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणलं. तसेच यासंदर्भातील फोटोही पुरावा म्हणून दाखल केले आहेत.