ST संपाविरोधात हायकोर्टात 2 याचिका, एकाच दिवशी सुनावणी

एकीकडे संप सुरु असताना, मुंबई हायकोर्टात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाविरोधात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. ज्येष्ठ पत्रकार जयंत साटम यांनी एक, तर दुसरी याचिका विनोद राठी यांनी दाखल केली आहे.

मुंबई : एससटी कर्मचाऱ्यांनी ऐन दिवाळीत पुकारलेला संपाला आता दोन दिवस पूर्ण होत आहेत. मात्र अजूनही संप सुरुच आहे. चर्चांच्या फेऱ्याही सुरुच आहेत. मात्र त्यातून काहीच उपाय किंवा तोडगा निघताना दिसत नाही. एकीकडे संप सुरु असताना, मुंबई हायकोर्टात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाविरोधात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. ज्येष्ठ पत्रकार जयंत साटम यांनी एक, तर दुसरी याचिका विनोद राठी यांनी दाखल केली आहे. या दोन्ही याचिकांवर एकाच दिवशी म्हणजे येत्या शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. ज्येष्ठ पत्रकार जयंत साटम यांची याचिका ऐन दिवाळीत पुकारलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका सादर करण्यात आलीय. 15 ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून सुरू असलेला हा राज्यव्यापी संप बेकायदेशीर ठरवून संपकऱ्यांना तात्काळ कामावर रूजू होण्याचे निर्देश देण्याची या याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे. जेष्ठ पत्रकार जयंत साटम यांनी ही जनहित याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर शुक्रवारी हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. या संपाचा सर्वात मोठा फटका शहरांपासून दूर खेड्यात राहणाऱ्या जनतेला बसला आहे. जिथं एसटी शिवाय पर्याय नाही अश्या भागांत जनजीवन जवळपास ठप्प झालंय. राज्य सरकार आणि एसटी महामंडळ हा संप थांबवण्यात, तसेच नागरीकांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आलाय. त्याचबरोबर ऐन सणासुदीच्या काळात संप पुकारुन राज्यातील सर्व सामान्य जनतेला वेठीस धरणाऱ्या एसटी कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर कयदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत अशीही मागणी या याचिकेत करण्यात आलीय. विनोद राठींची याचिका एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाविरोधात विनोद राठी यांच्यावतीन आणखी एक जनहित याचिका बुधवारी हायकोर्टात दाखल करण्यात आलीय. याही याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी ठेवण्यात आलीय. दरम्यान न्यायमूर्ती संदिप शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत यासंदर्भात राज्य सरकरने एक समिती तयार केली असून कामगार संघटनांशी त्यांची बोलणी सुरू असल्याची माहीती दिली. त्यानुसार लवकरात लवकर ही बोलणी यशस्वी करून तोडगा काढण्याचे तोंडी निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिलेत. दरम्यान संप बेकायदा ठरवून तो मोडून काढण्याच्या याचिकेतील मागणीवर कामगार संघटनेच्यावतीनं हायकोर्टात विरोध करण्यात आला. जोपर्यंत औद्योगिक कोर्ट हा संप बेकायदेशीर ठरवत नाही तोपर्यंत त्याला बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही. कामगारांच्या मागण्या या रास्त असून प्रदीर्घ काळापासून यावर चर्चा सुरूय. मात्र कोणताही तोडगा काढण्यात सरकार अपयशी ठरल्यानं अखेरीस कामगारांनी संपाचं हत्यार उगारल्याचं त्यांनी कोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिलं.