मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरील टोलवसुली थांबवण्यास राज्य सरकारचा नकार

या महामार्गावरील टोलवसुली पूर्णपणे बंद करायची नाही, तसेच हलक्या वाहनांना त्यात सूटही द्यायची नाही, अशी माहिती मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्यात आली.

(प्रातिनिधिक फोटो)

मुंबई : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील टोलवसुली थांबवण्यास राज्य सरकारने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. या महामार्गावरील टोलवसुली पूर्णपणे बंद करायची नाही, तसेच हलक्या वाहनांना त्यात सूटही द्यायची नाही, अशी माहिती मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुमित मलिक अहवाल आणि अन्य तपशिलाचा विचार करून हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं आहे. आरटीआय कर्यकर्ता प्रवीण वाटेगावकर यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. बांधकामाची पूर्ण किंमत वसूल होऊनही कंत्राटदाराकडून 2019 पर्यंत टोलवसुली सुरु ठेवण्यास विरोध केला आहे. याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सप्टेंबर 2016 मध्ये 1300 कोटींची रक्कम कंत्राटदाराला अदा करुन, राज्य सरकार मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे महामार्ग आपल्या ताब्यात घेऊ शकत होतं. मात्र राज्य सरकारने याबाबतीत कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे गेल्या 23 महिन्यांत कंत्राटदाराच्या झोळीत 1500 कोटी रूपये जमा झाले आहेत. जमा झालेली रक्कम ही ठरलेल्या रकमेपेक्षा अधिक असल्याची माहिती यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत (7 जून) हायकोर्टापुढे मांडण्यात आली होती.