HIGH COURT OF BOMBAY: गोपनीयता जपण्यासाठीच हल्ली सरकारी अधिकारी 'फेसटाईम'चा वापर करू लागले आहेत, अशी टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयानं केली आहे. प्रवीण कलमे यांना एसआरएनं खोट्या गुन्ह्यात अडकवल्याचं प्रथमदर्शनी दिसंतय. कलमे आणि एसआरए अधिकारी यांच्यात झालेल्या कॉलबाबत सायबरतज्ञांचा अहवाल सादर करण्याचे मुंबई पोलीसांना निर्देश कोर्टाकडून देण्यात आले आहे.
सरकारी अधिकारी हल्ली गोपनीयता जपण्यासाठीच 'फेसटाईम'चा करू लागलेत. त्यांना चांगलच ठाऊकय की संभाषणाचा हा मार्ग फारच सुरक्षित आहे. त्यामुळे यात काही नवं नाही, असं स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. याच मुद्यावरून महाविकास आघाडी सरकारच्याकाळात चर्चेत आलेल्या प्रवीण कलमे यांच्यावरील आरोपांबाबत सायबरतज्ञांचा अहवाल सादर करा असे आदेश हायकोर्टानं मुंबई पोलिसांना दिले आहेत.
प्रथमदर्शनी मुंबई पोलिसांनी वांद्रे येथील निर्मल नगर पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या गुन्ह्यात कुठेतरी प्रवीण कलमे यांना गोवण्यात आल्याचं दिसतंय असं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी व्यक्त केलं आहे. आपल्यावर चोरीचा आरोप लावणा-या एसआरएच्या एका बड्या अधिका-यानंच आपल्याला आदल्या दिवशी आयफोनवर उपलब्ध असलेल्या 'फेसटाईम'वर कॉल करून भेटायला बोलावलं होतं, त्याचं नावही आपण जाहीर करण्यास तयार आहोत असा दावा प्रवीण कलमे यांच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला. याची दखल घेत 19 जानेवारीला होणा-या पुढील सुनावणीला या कॉलबाबतचा अहवाल सायबरतज्ञांमार्फत सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं मुंबइ पोलिसांना दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण ?
झोपडपट्टी पुनर्विकास कार्यालयातून काही गोपनीय कागदपत्र चोरल्याचा आरोप ठेवत मुंबई पोलिसांनी सामजिक कार्यकर्ता प्रवीण कलमे यांच्याविरोधात एप्रिल 2022 मध्ये गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी प्रवीण कलमे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापुढे सुनावणी झाली. जर एखाद्या व्यक्तीनं एसआरए कार्यालयात शेकडो आरटीआय दाखल केले असतील तर ती व्यक्ती अधिका-यांच्या परवानगीविना त्यांच्या दालनात कशी जाऊ शकते?, असा सवाल हायकोर्टानं तपास अधिका-यांकडे उपस्थित केला. कलमे यांनी हा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करताना भाजप नेते किरीट सोमय्यांच्या सांगण्यावरूनच मुंबई पोलीसांनी यात आपल्याला गोवल्याचा थेट आरोप केला आहे. मुळात जी कागदपत्र आपल्याकडे आरटीआयच्या माध्यमातून उपलब्ध होऊ शकतात ती आपण चोरू असा सवाल त्यांचे वकील विक्रम सुतारिया यांनी हायकोर्टात उपस्थित केला. मुळात एसआरए अधिका-यांच्या बोलवण्यावरूनच आपण त्यांच्या कार्यालयात गेलो होतो. त्यासाठी त्यादिवसाचे कॉल रेकॉर्ड, एसआरए कार्यालयाचं सीसीटिव्ही फुटेज हे सारे पुरावे तपासले जावेत अशी मागणीही त्यांनी कोर्टाकडे केली आहे.