Thackeray vs Shinde: निवडणूक आयोगात (Election Commission) शिंदे विरुद्ध ठाकरे गटाची घमासान लढाई सुरु झालीय. उद्धव ठाकरेंच्या (Uddhav Thackeray) पक्षप्रमुख या पदावरुनच मोठं प्रश्नचिन्ह शिंदे गटानं उपस्थित केलं. दुसरीकडे याच पदावर उद्धव ठाकरेंचा कार्यकाळ संपायला आता अवघे दहा बारा दिवस उरले आहेत. त्यामुळे फेरनिवडीसाठी ठाकरे गटानं निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) दाद मागितली आहे.
उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षप्रमुखपदाची डेडलाईन अवघ्या दहा दिवसांवर
उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षप्रमुखपदाची डेडलाईन अवघ्या दहा दिवसांवर. 23 जानेवारी 2023 ला ही मुदत संपणार आहे. त्याचवेळी निवडणूक आयोगातली कायद्याची लढाईही सुरु आहे. त्यामुळे फेरनिवड करण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेला परवानगी द्या अशी विनंती ठाकरे गटानं निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टात केली आहे. 2018 मध्ये झालेल्या प्रतिनिधी सभेत उद्धव ठाकरेंची पक्षप्रमुख पदावर निवड झालेली, 23 जानेवारी 2023 ला ही मुदत संपत आहे.
काल ठाकरे गटाच्या या मागणीवर कुठलाच प्रतिसाद निवडणूक आयोगानं दिलेला नाहीय. आयोगात पुढची सुनावणी एका आठवड्यात होणार आहे. एकतर परवानगी द्या, नाहीतर अंतिम निर्णयापर्यंत या पदासाठीची मुदतवाढ द्या अशी मागणी ठाकरे गटाची आहे.
पक्षप्रमुख शिवसेनेतलं सध्याचं सर्वोच्च पद . पण हे पदच पक्षाच्या घटनेशी सुसंगत नाहीय, त्यामुळे बेकायदेशीर आहे असा खळबळजनक दावाही काल निवडणूक आयोगात शिंदे गटानं केलाय. बाळासाहेब होते तोवर शिवसेनाप्रमुख हेच पद सेनेत सर्वोच्च होतं, पण त्यांच्या निधनानंतर पक्षप्रमुख हे पद निर्माण झालं. ते जुन्या घटनेत बदल न करताच झालं असा दावा शिंदे गटाच्या वकिलांनी आयोगात केला. त्यामुळे एक प्रकारे शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेवर आणि त्यातल्या नेमणुकांवरच बोट ठेवण्याचा प्रयत्न शिंदे गटानं कोर्टात केला आहे.
काय आहेत पक्षप्रमुख पदावरुन वाद-प्रतिवाद
बाळासाहेब ठाकरे यांचं निधन 2012 मध्ये झालं
त्यानंतर 2013 मध्ये झालेल्या पहिल्या प्रतिनिधी सभेत उद्धव ठाकरे यांना पक्षप्रमुख म्हणून नेमण्यात आलं
शिवसेनाप्रमुख एकच आणि ते एकमेव बाळासाहेबच राहतील, त्यामुळे ते पद स्वीकारणार नाही अशी उद्धव ठाकरेंची भूमिका
पण पक्षप्रमुख हा बदल जुन्या घटनेला अनुसरुन झालेला नाहीय असा शिंदे गटाचा दावा
सगळ्या नियुक्त्या पक्षप्रमुख करतात, निवडणुका होत नाहीत असा शिंदे गटाचा आक्षेप
पक्षप्रमुख हे पद आणि त्यांच्याकडे असलेले सगळे अधिकार हे लोकशाहीला धरुन नसल्याचा शिंदे गटाचा दावा आहे. तर दुसरीकडे ठाकरे गटाचा दावा आहे की 2018 मध्ये सगळी निवडणूक प्रक्रिया पार पाडूनच ही निवड झाली. तेव्हा प्रक्रियेवर निवडणूक आयोगाच्या पोचपावतीनंही शिक्कामोर्तब झाल्याचा ठाकरे गटाचा दावा आहे.
शिवसेनेच्या घटनेत कुणाला अधिकार?
शिवसेनेत शिवसेनाप्रमुखपद सर्वोच्च कुणालाही पक्षातून काढण्याचा अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सहमतीनं केवळ पक्षप्रमुखांनाच आहेत. शिवसेनेच्या प्रतिनिधी सभेत आमदार, खासदार, जिल्हाप्रमुख, संपर्क प्रमुखासह मुंबईतील विभाग प्रमुख शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत 14 सदस्य, त्यापैकी 5 सदस्यांची पक्षप्रमुखांकडून नियुक्ती केली जाते. ही नियुक्ती रद्द करण्याचे पक्षप्रमुखांना अधिकार आहेत.
2018 मध्ये 282 सदस्यांकडून उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना पक्षप्रमुखपदी निवड करण्यात आली होती. 2018 मध्ये एकनाथ शिंदेंसह चौघांची उद्धव ठाकरेंकडून सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे आता या पक्षप्रमुख पदावरुन निवडणूक आयोगाचा निर्णय काय येतो आणि मुदत संपलेली असताना उद्धव ठाकरेंच्या फेरनिवडीसाठी ठाकरे गटाला दिलासा मिळतो का हेही पाहावं लागेल.
ही बातमी देखील वाचा