'शेती अधिक किफायतशीर करण्यासाठी सरकार, उद्योग आणि शेतकरी एकत्र काम करु शकतात' या विषयावरील एक दिवसीय परिषदेमध्ये केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह बोलत होते. सिंह म्हणाले, देशातील सर्व बाजार समित्या 'ई-नाम' प्रकल्पाच्या माध्यमातून सशक्त करण्याला केंद्र शासनाने प्राधान्य दिले असून याद्वारे शेतकऱ्यांना सक्षम करताना बाजार समित्यांच्या जोखडातून शेतकऱ्यांना मुक्त करावयाचे आहे, असे ते म्हणाले.
कृषी क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात वित्तीय तरतुदी उपलब्ध करून दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही कृषी केंद्रित अनेक निर्णयांची अंमलबजावणी केली आहे. जलयुक्त शिवार सारख्या महात्वाकांक्षी योजनेने राज्यातील अनेक गावे जलसंपन्न झाल्याचेही ते म्हणाले. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार अनेक योजना राबवीत आहे, ज्याद्वारे त्यांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा मिळत आहे. यामध्ये कृषिपूरक उत्पादनांवर आधारित उद्योगांची भूमिका महत्त्वाची आहे, असे ते म्हणाले.
कृषी संशोधनावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज : सुधीर मुनगंटीवार
शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असून या क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार अवलंबून आहे. त्यामुळे आधुनिक पद्धतीने शेती करतांना शेती क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण संशोधन होणे काळाची गरज आहे. ही बाब लक्षात घेऊन कृषी विद्यापीठांनी कृषी केंद्रित संशोधनावर लक्ष केंद्रित करणे अगत्याचे असल्याचे मत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यात आणि त्यांना आर्थिक दृष्ट्‍या सक्षम करण्यामध्ये असे संशोधन उपयुक्त ठरणार असल्याने कृषी विद्यापीठात कृषी आधारित संशोधन केंद्र निर्माण करावे अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.