High Court's Big Relief to Johnson & Johnson: जॉन्सन अँड जॉन्सनला (Johnson & Johnson) मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay HC) मोठा दिलासा दिला आहे. कंपनीचं आघाडीचं उत्पादन असलेल्या बेबी पावडरवर (Baby Powder) बंदी घालण्याचा एफडीएचा आदेश हायकोर्टानं रद्द केला आहे. त्यामुळे सप्टेंबरपासून बंद असलेली बेबी पावडरची विक्री पुन्हा सुरू करण्याचा मार्ग कंपनीसाठी मोकळा झाला आहे. मात्र बेबी पावडरच्या ज्या उत्पादन संचावर आक्षेप घेत एफडीएनं ही घातली होती, तो सारा माल कंपनीनं स्वत:हून नष्ट करावा. त्या संचातील पावडरचा एकही डब्बा बाजारात विक्रीसाठी जाणार नाही याची जॉन्सन अँड जॉन्सननं खबरदारी घ्यावी अशी सक्त ताकीद देत हायकोर्टानं ही याचिका निकाली काढली.
याशिवाय साल 2021 मध्ये केंद्र सरकारनं एफडीए करता नवी नियमावली तयार केलेली आहे. त्यामुळे त्याआधीच्या नमुन्यांवरील चाचणीच्या आधारे दिलेले कारवाईचे आदेश थेट रद्द होतात. जर तुम्हाला हवं तर नव्या नियमावलीनुसार नमुने घेत पुन्हा चाचणी करू शकता, मात्र हे आदेश लागू राहणार नाहीत असं हायकोर्टानं या निकालात स्पष्ट केलं आहे.
एफडीएला हा आदेश काढायला दोन वर्ष का लागली?, असा सवाल करत हायकोर्टानं राज्य सरकारला या निकालात खडे बोल सुनावले. जर लहान मुलांशी संबधित उत्पादन होतं तर राज्य सरकारनं पालक या नात्यानं दोन दिवसांत निर्णय घ्यायला हवा होता. यावर नोव्हेंबर 2019 मध्ये पहिल्यांदा बेबी पावडरचे नमूने घेतले होते तर मग कारवाईसाठी सप्टेंबर 2022 पर्यंत कसली वाट पाहत होतात?, या शब्दांत हायकोर्टानं राज्य सरकारची कानउघडणी केली. यावर तो कोरोनाककळ होता, असं स्पष्टीकरण सरकारी वकिलांनी दिलं होत. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस.जी. डिगे यांच्या खंडपीठानं याची निकालात नोंद घेत एफडीएच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
अन्न आणि औषध प्रशासन विभागानं 15 सप्टेंबरपासून कंपनीचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश काढल्याची माहिती कंपनीतर्फे हायकोर्टात देण्यात आली. मात्र पाच दिवसांनंतर, एफडीए आयुक्तांनी या आदेशाचं पुनरावलोकन करत कंपनीनं तात्काळ मुलुंड येथील प्रकल्पात सुरू असलेलं बेबी पावडरचं उत्पादन आणि विक्री थांबविण्याचे आदेश काढले. या आदेशाला अन्न व औषध प्रशासन मंत्र्यांसमोर कंपनीकडून रितसर आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र त्यांनी सुनावणीनंतर हे अपील फेटाळून लावलं. तसेच आदेशाला स्थगिती देण्यासही नकार दिला. त्यामुळे जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीनं एफडीएच्या परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. जॉन्सन अँड जॉन्सन बेबी पावडर या लोकप्रिय उत्पादनात प्रमाणाबाहेर असलेले जीवाणू कमी करण्यासाठी आरोग्यास हानीकारक अशी निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया केल्याच्या आरोप करून त्यांचा सर्वच्या सर्व प्रसाधनं उत्पादन परवाना अन्न व औषध प्रशासनानं रद्द केला होता.
राज्य सरकारची भूमिका
जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीचा बेबी पावडरसाठीचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच असून नागरिकांचं आरोग्य महत्त्वाचं असल्याचा दावा राज्य सरकारनं हायकोर्टात केला होता. औषध आणि सौंदर्य प्रसाधनं कायदा आणि लोकांच्या आरोग्याचं रक्षण करण्यासाठी असलेल्या नियमांची अंमलबजावणी न केल्यास आपल्या कर्तव्याचं पालन करण्यात सरकार अपयशी ठरेल, असा दावाही सरकारनं हायकोर्टात केला होता. ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी सुरक्षित उत्पादनांची निर्मिती आणि पुरवठा करणं ही याचिकाकर्त्या कंपनीची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे बेबी पावडरच्या गुणवत्तेची खात्री न देता त्याचा अंतिम वापर होईपर्यंत नियमांनुसार उत्पादन विक्री करता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका राज्य सरकारनं हायकोर्टात मांडली होती.